सांगली : जिल्ह्यात नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 मध्ये 853 कोटी जीएसटी महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत 110 कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. महसूल वाढीचे हे प्रमाण 15 टक्के आहे. सप्टेंबर 2025 या एका महिन्याचा जीएसटी महसूल 117 कोटी रुपये आहे. सप्टेंबर 2024 च्या तुलनेत 10 कोटींनी महसूल वाढले आहे. जीएसटी करकपातीमुळे महसुलात काय परिणाम झाला, हे आता नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार्या आकडेवारीतून कळणार आहे.
मागील आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीचा जीएसटी महसूल 743 कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षभराचा एसटी महसूल 1436 कोटी रुपये होता. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या पहिल्या सहामाहीचा जीएसटी महसूल 853 कोटी रुपये आहे. सहामाही महसूल 110 कोटींनी वाढला आहे. सप्टेंबर 2024 चा महसूल 107 कोटी रुपये होता. सप्टेंबर 2025 मध्ये हा महसूल 117 कोटी रुपये झाला आहे. ही वाढ 10 टक्केपर्यंत आहे. जिल्ह्यात 31 हजारावर करदाते आहेत.
देशात 1.54 कोटी करदाते आहेत. 1 एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटीचा एकूण महसूल 11 लाख 93 हजार 431 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल ते सप्टेंबर 2024 मध्ये हा महसूल 10 लाख 87 हजार 95 रुपये होता. या सहामाहीत महसूल वाढ 10 टक्केपर्यंत आहे. महाराष्ट्रात 18.78 लाख करदाते आहेत. 1 एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटीचा एकूण महसूल 1 लाख 90 हजार 981 कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल ते सप्टेंबर 2024 मध्ये 1 लाख 75 हजार 51 कोटी रुपये महसूल होता. चालू वर्षीच्या सहामाहीत 9.1 टक्के महसूल वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यात वाहनांचे सुटे भाग, स्टार्च, साखर, मोलॅसिस, इथेनॉल, सोने-चांदी दागिने, दुग्धजन्य पदार्थ ,वाहन विक्री आदी वस्तू तर बिल्डर्स, रस्ते, विद्युत व जलसिंचन ठेकेदार, शीतगृहे, कमिशन एजेंट आदी सेवा यांच्या पुरवठादारांचे मोठे योगदान कर महसुलात दिसत आहे.
मात्र आता वाहने, वाहनांचे सुटे भाग, स्टार्च, दुग्धजन्य पदार्थ, वह्या, कोरुगेटेड बॉक्स, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, बेकारी व इतर खाद्य पदार्थ यावरील दरात फार मोठी कपात सरकारने केली आहे. त्याचा काय परिणाम होतो हे पुढील ऑक्टोबर महिन्याच्या महसूल आकडेवारी नंतरच स्पष्ट होईल. कारण सप्टेंबर महिन्याचा जीएसटी भरणा हा 20 ऑक्टोबरपर्यंत होत असतो.
सहामाही जीएसटी महसूल
(1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2025)
देश : 11 लाख 93 हजार 431 कोटी रुपये (वाढ : 10 टक्के)
महाराष्ट्र : 1 लाख 90 हजार 981 कोटी रुपये (वाढ : 9.1 टक्के)
सांगली जिल्हा : 853 कोटी रुपये (15 टक्के)
