सांगली : जिल्हा विकास योजनांच्या 744.75 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास रविवारी जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत सन 2025-26 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम मिळून 226 कोटी 50 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 744 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी दि. 7 फेब्रुवारी रोजी होणार्या राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ही बैठक झाली. यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, सुधीर गाडगीळ, विश्वजित कदम, इद्रिस नायकवडी, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, रोहित पाटील, जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहायक नियोजन अधिकारी पूजा पाटील यांच्यासह जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त मागणीसह सन 2025-26 च्या 744 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 648 कोटी 97 लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 94 कोटी 50 लाख व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 1 कोटी 28 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सन 2024-25 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) 486 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 86 कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 1.012 कोटी असे एकूण 573.012 कोटी मंजूर होते.
जानेवारी 2025 अखेर शासनाकडून एकूण 240.58 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. जानेवारी 2025 अखेर 190 कोटी 84 लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. सर्वच विभागांनी काटेकोर नियोजन करून जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधी मुदतीत खर्च होईल, यासाठी दक्ष राहावे. या निधीतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत. जिल्ह्यातील विकासकामे गतीने पूर्ण करून सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्या. यामध्ये अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, सांगली, मिरजमध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), शिक्षण, स्वच्छतागृहे, अखंडित वीजपुरवठा, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून बचाव आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
शिराळा व कासेगाव येथे नवीन ट्रॉमा केअर सेंटर बांधणे, कासेगाव व कुरळप येथील 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय बांधणे, सुखवाडी (ता. पलूस), हिवरे (ता. जत) व पाडळी (ता. तासगाव) येथे आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठवणार, मुफ्त बिजली योजनेतून 56 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी सौर विद्युत प्रकल्पासाठी 4 कोटी13 लाखांच्या कामास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्ह्यातील विविध समस्या, मागण्यांवर प्रत्येक महिन्याला आपण आढावा बैठक घेणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले की, यामध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकार्यांचा सहभाग असेल. प्रत्येक महिन्याला मागील निर्णयाचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. आपण प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीतही आपण समस्यांचे निराकरण करणार आहे. नागरिकांच्याही तक्रारी आपण वेळोवेळी ऐकून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
