सांगली : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 44 कोटींच्या वाढीव रकमेसह 589 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 86 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजना अंतर्गत 1 कोटी 29 लाख रुपये, असा 676 कोटी 29 लाख रुपये निधी सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर आहे. धोरणात्मक कामांसाठी 25 टक्के निधी राखीव ठेवून विकासकामे प्रस्तावित करावीत, असे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातल नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. यावेळी पालकमंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पाटील, खासदार विशाल पाटील, धैर्यशील माने, आमदार अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. विश्वजित कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, महापौर धीरज सूर्यवंशी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, उपमहापौर गजानन मगदूम, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, आयुक्त संजीता महापात्र, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, सहआयुक्त (पुणे) संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) बाळासाहेब कामत, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना 545 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 86 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजना अंतर्गत 67 लाख रुपये, असा 99.9 टक्के खर्च झाला आहे. 2030 पर्यंत जिल्ह्याचा जीडीपी 1 लाख 77 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस नियोजन समिती सदस्यांसह राज्यस्तरीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद व महापालिका यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
