सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांचे वैयक्तिक अर्थकारण सांभाळणारे आणि घराणेशाही पोसणारे सोयीचे केंद्र बनले आहे. जिल्ह्यात सध्या दुष्काळाची भीषण स्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या दारात आ वासून उभा आहे.
अशा संवेदनशील काळात शेतकरी संकटात असताना, सांगलीच्या राजकीय नेत्यांनी मात्र याच दुष्काळाचा अत्यंत चतुराईने राजकीय सोयीसाठी ढाल म्हणून वापर केला. बाहेरच्या जाहीर सभांमध्ये एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आणि गद्दारीचे आरोप करणारे, एकमेकांचे जाहीर ‘वस्त्रहरण’ करणारे सर्वपक्षीय बडे नेते, सरंजामदार बँकेच्या तिजोरीवर कब्जा मिळवण्यासाठी एका रात्रीत एकाच पंगतीला येऊन बसले.
२१ पैकी १५ जागा अत्यंत गुप्त तडजोडीतून बिनविरोध पदरात पाडून घेण्यात आल्या. दुष्काळाच्या नावाखाली निवडणुकीचा खर्च टाळत असल्याचा आव आणला गेला; पण पडद्यामागे घडलेले राजकारण केवळ स्वतःच्या संस्था, साखर कारखाने आणि कोट्यवधी रुपयांच्या बुडित कर्जांना संरक्षण देण्यासाठी खेळलेली ही सुरक्षित खेळी होती, अशी चर्चा आता सुरू आहे.
या तथाकथित ‘बिनविरोध’ प्रक्रियेने सहकारातील लोकशाहीची आणि कायद्याचीही क्रूर थट्टा मांडली. एकाच व्यक्तीने बँकेवर सलग संचालक राहू नये आणि नव्या नेतृत्वाला संधी मिळावी म्हणून केंद्राने कायदे केले खरे, पण त्या नियमांना हरताळ फासत सग्यासोयऱ्यांनी सोयरिक केली. नेत्यांनी स्वतःऐवजी घरातल्याच व्यक्तींना पुढे केले. कोणाचे चिरंजीव, कोणाची पत्नी, कोणाचा भाऊ, पुतण्या, तर कोणाचे व्याही-मेहुणे अशारीतीने संचालक मंडळावर गोतावळा बिनविरोध बसवला गेला. एकाच घरातील दीर आणि भावजयीची वर्णी सहज लागली. कित्येक वर्षे पक्षाचे झेंडे खांद्यावर घेऊन फिरणारे, सहकारासाठी घाम गाळणारे आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेले सामान्य कार्यकर्ते मात्र सतरंजीवरच बसवले गेले.
या संपूर्ण नाट्यातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, तालुक्यातील विषम वाटप आणि दुष्काळी पट्ट्यावर लादलेला संघर्ष. बड्या नेत्यांच्या सोयीनुसार जागावाटप झाले; दहा तालुक्यांना समान न्याय देण्याऐवजी काही तालुक्यांच्या वाट्याला केवळ एकच जागा आली. दुष्काळाच्या नावाखाली नेत्यांनी स्वतःच्या जागा बिनविरोध करून सुरक्षित केल्या, पण दुसरीकडे जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि मिरज या दुष्काळाची सर्वाधिक झळ सोसणाऱ्या तालुक्यांमधील कार्यकर्त्यांच्या माथी मात्र निवडणुकीचा खर्च, वाद आणि संघर्षाचा भार लादला.
थोडक्यात सांगायचे तर, शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डोलणाऱ्या या बँकेची तिजोरी आता पूर्णपणे घराणेशाहीच्या दावणीला बांधली गेली. सहकाराच्या मूळ तत्त्वांचा बळी देऊन सत्तेची ही जी अभद्र युती झाली, तिला वेळीच रोखले नाही, तर वसंतदादा, राजारामबापूंच्या, गुलाबरावांच्या पुरोगामी सहकाराचा वारसा इतिहासजमा व्हायला फार वेळ लागणार नाही.
आ. पडळकर यांच्‍या पदरी निराशाच?
जिल्हा बँकेच्या कारभारावर सातत्याने तोफा डागणारे आणि सत्तेच्या जोरावर नोकरभरतीला जाब विचारणारे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्‍या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. बँकेत शिरकाव करण्यासाठी त्यांनी वाजतगाजत शक्तिप्रदर्शन केले. उच्च न्यायालयात अर्ज अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अर्ज वैध ठरला. एवढी धडपड करूनही त्यांच्या पदरी घोर निराशाच आली. स्थानिक स्तरावरील चर्चेत पडळकरांना स्थान नव्हते, असे अधोेरेखीत झाले. आमदार जयंत पाटील यांनी, बँकेबाबत मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता, असे सांगितले, हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे. भाजपच्या इतर सर्व प्रमुख नेत्यांची बिनविरोध वर्णी लागली, मात्र पडळकरांना निवडणुकीच्या मैदानात झुंजायला भाग पाडल्याचा संदेश सर्वदूर गेला.
