सांगली ः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत 567 पदांसाठी सध्या सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी येथे गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शी व्हावी, यासाठी आयबीपीएस व टीसीएस यापैकी एका कंपनीची निवड करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे खोत यांनी सांगितले. यावेळी पृथ्वीराज पवार, सुनील फराटे आदी उपस्थित होते.
खोत म्हणाले, बॅँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेवर आम्ही आक्षेप घेतला. पूर्वी झालेल्या नोकर भरतीची चौकशी सुरू आहे. असे असताना सहकार आयुक्तांनी नवीन नोकर भरतीस परवानगी दिलीच कशी? या प्रक्रियेत मोठी आर्थिक तडजोड होण्याची शक्यता आहे. काही मुलांनी बॅँकेच्या संचालकांकडे याबाबत संपर्क साधला असता, जागा फुल्ल झाल्या आहेत, असे त्यांना सांगण्यात येत आहे. एका जागेसाठी लाखो रुपयांचा दर निघाला असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. ते म्हणाले, बॅँकेने राबवलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, आयबीपीएस किंवा टीसीएल कंपनीच्या माध्यमातूनच ही नोकरभरती व्हावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर अवर सचिवांनी तसे आदेश सहकार आयुक्तांना दिले आहेत. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 21 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार आयबीपीएस व टीसीएस कंपनीमार्फत सदरची भरती प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची सूचना अवर सचिवांनी केली आहे.
खोत म्हणाले, या बँकेची यापूर्वी भरती प्रक्रियेची चौकशी सुरू असताना नव्या भरती प्रक्रियेसाठी सहकारमंत्री यांनी परवानगी देऊन ते बेजबाबदार वागले आहेत. या बँकेत नात्यागोत्यातील सगळे असल्याने यांनी वाटप करून हा भ्रष्टाचार केलेला आहे.
खोत म्हणाले, पूर्वी एका संचालकाने सात कोटी कर्ज काढले. ते थकीत गेले. सेटलमेंट केली. दुसरी कंपनी काढली, त्यावर कर्ज काढले आणि आधीच्या कंपनीचे कर्ज भरले आहे, अशी सर्व कागदपत्रे आम्ही गोळा केली आहेत. याबाबत देखील लवकरच चौकशा लावून कारवाई करणार आहे.
खोत म्हणाले, शेतकर्यांकडे कर्ज थकीत राहिल्यास बोजा चढवला जातो, तसा दोषी संचालकांच्या घरादारावर बोजा चढवावा, या दोषींना पुन्हा कधीही निवडणुका लढता येणार नाहीत, असे अपात्र ठरवावे,
खोत म्हणाले, बोगस संस्था काढून 400 जणांनी बोगस कर्ज उचलले आहे. कागदावरील संस्थांच्या मतदानासाठी नोंदी करण्यात आल्या आहेत, त्या अपात्र करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत.
खोत म्हणाले, बॅँकेच्या कारभाराची पहिल्यांदा चौकशी झाली, तेव्हा 44 प्रकरणांत अनियमितता आढळून आली. त्यानंतर बॅँकेची पुन्हा चौकशी झाल्यावर या प्रकरणात घट होत, आता कलम 88 अंतर्गत चौकशीत केवळ चारच प्रकरणे समाविष्ट केली आहेत. बॅँकेतील घोटाळा दडपण्याचा हा प्रकार आहे. दोषी संचालकांना पाठीशी घातले जात आहे. त्यामुळे या कारभाराची निवृत्त न्यायाधीश किंवा सहकार सचिव दर्जाच्या अधिकार्यांकडून चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
