सांगली : कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी पीक कर्जाची थकबाकी भरणे बंद केले आहे. राज्य शासनाने जूनअखेर कर्जमाफी न दिल्यास त्याचा परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर होणार असून कर्जवाटप केलेल्या सुमारे तीन हजार कोटींवरील व्याजाच्या सुमारे 250 कोटींवर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकार 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सरकारकडून शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे शेतकर्यांमध्ये सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र कर्जमाफी किती, कोणाला मिळणार, कोणते निकष, सरसकट देणार की यामध्ये पुन्हा मागीलप्रमाणे नियम व अटी असणार, नियमित कर्ज भरणार्यांना काय देणार, हे काहीही स्पष्ट झाले नसल्याने कर्जमाफीबाबत सध्या तरी संभ्रमाचे निर्माण आहे. कर्जमाफी देण्याची घोषणा केल्याने शेतकर्यांनी कर्ज भरण्याचे थांबविले असून शेतीकर्जाची वसुली पूर्णपणे थांबली आहे. शासनाच्या घोषणेचा सर्वाधिक फटका सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला बसणार आहे.
शेतकर्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जिल्हा बँकेसह जिल्ह्यातील इतर बँका कर्जपुरवठा करतात, मात्र एकूण कर्जवाटपापैकी 70 टक्क्याहून अधिक कर्जपुरवठा सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत केला जातो. इतर सर्व बँकांचा कर्जपुरवठा अवघा 25 ते 30 टक्केच असतो. सांगली जिल्हा बँक प्रत्येक वर्षी उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर्जपुरवठा शेतकर्यांना करते. यामध्ये ऊस, द्राक्षे, डाळिंबासह इतर फळपिके आणि पिकांचा समावेश आहे. गत खरिपामध्ये आणि सध्या सुरू असलेल्या रब्बीसाठी सुमारे 2400 कोटीचा पीक कर्जपुरवठा जिल्हा बँकेने केला आहे. याशिवाय मागील पीक कर्जाची थकबाकी सुमारे सातशे कोटीवर आहे.
