सांगली : जिल्हा बँकेतील 81 कोटी 89 लाखांच्या कथित अनियमिततेबाबत निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. या विरोधात आजी-माजी संचालकांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या चौकशीला स्थगिती द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या अनियमित कारभाराची सहकार विभागाने चौकशी केली. यात तत्कालीन संचालक मंडळाच्या निर्णयामुळे बँकेचे 50 कोटी 57 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित संचालक, अधिकाऱ्यांकडून वसुली करण्यासाठी कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. प्रारंभी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर या चौकशी करत होत्या. त्यांनी कलम 71 (1) नुसार नोटिसा बजावून माहिती घेतली. नंतर कलम 72 (2) संबंधित संचालक, अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले होते.
त्यानंतर चौकशी अधिकारी बिपिन मोहिते यांनी 50.57 कोटी खर्चप्रकरणी तत्कालीन संचालकांना नोटीस बाजावून त्यांचे म्हणणे मागवले. यावर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. दरम्यान, आ. सदाभाऊ खोत यांच्या तक्रारीवरून सहकार विभागाने या चौकशीत आणखीन सहा मुद्दे समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. या सहकार प्रकरणात बँकेचे 31 कोटी 32 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे कलम 88 अंतर्गत आता 81.91 कोटींची चौकशी सुरू आहे. चौकशी अधिकारी मोहिते यांना बदलण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्या जागी शासनाने निवृत्त न्यायाधीश एम. आर. मखरे यांची नियुक्ती केली असून, त्यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. या कथित अनियमितता प्रकरणातील चौकशीविरोधात आजी-माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
