सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कलम 88 अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती उठवल्यानंतर आता याप्रकरणी पुन्हा एकदा आजी-माजी संचालकांसह तत्कालीन अधिकार्यांना नोटीस काढण्यात आली आहे. बँकेचे 50 कोटी 58 लाखांचे नुकसान केल्याप्रकरणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभाराविरोधात शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण झाले. त्यात काही तक्रारीत तथ्य आढळले. यानंतर जिल्हा बँकेची कलम 83 अंतर्गत चौकशी केली. यातून मागील संचालक मंडळाच्या काळात तत्कालीन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चार प्रकरणांत जिल्हा बँकेचे 50 कोटी 58 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला. या नुकसानीची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. चौकशीसाठी डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती. दळणकर यांनी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असताना तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी शासनाने चौकशीवरील स्थगिती उठवली. शासनाने या चौकशीसाठी मिरजेचे उपनिबंधक बिपिन मोहिते यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी संबंधितांना नोटीस काढली आहे.
महांकाली व माणगंगा कारखाना सेल्स सर्टिफिकेट नोंदणीसाठी विलंब झाल्याने मुद्रांक खात्याने केलेला दंड, विकास संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी स्वनिधीतून केलेला अनाठायी खर्च, नॉन बँकिंग अॅसेट खरेदी करताना केलेला चुकीचा जमाखर्च, महांकाली कारखान्याकडील खराब साखर व दरातील फरक याचा समावेश आहे.
