सांगली : ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक सुविधा पुरवल्या जात असतानाच, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणाऱ्या तालुका आरोग्याधिकाऱ्यांकडूनच हलगर्जीपणा होत असल्याचे सांगली जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत उघड झाले आहे. आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाईचा इशारा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती ऋषिकेश लाड यांनी दिला.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधे, वैद्यकीय साधनसामग्री, रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र, या केंद्रांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्याची जबाबदारी असलेले तालुका आरोग्याधिकारीच केंद्रांना भेटी देत नसल्याचे बैठकीत समोर आले.
आरोग्य केंद्रांना नियमित भेटी देऊन तेथील रुग्णसेवा, समस्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, अनेक अधिकाऱ्यांनी भेटी न देता अहवालही सादर केले नाहीत. यावरून सभापती लाड यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत हा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा दम दिला. दरम्यान, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी नियमित ठेवणे आणि नव्याने सुरू केलेल्या ११ आरोग्य केंद्रांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
या बैठकीला आरोग्य समिती सदस्य अमित पाटील, डॉ. शिल्पा जिवाणावर, अक्षय पाटील, अरुणा पाटील, प्रतीक पाटील, मीना पाटील, सरदार पाटील, मंदा माळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे उपस्थित होते.
बुधगावची जुनी उपकेंद्र इमारत अभ्यासिकेसाठी
मिरज तालुक्यातील बुधगाव येथील वापरात नसलेली प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची जुनी इमारत विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या ठिकाणी अभ्यासिका सुरू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेच्या सूचना सभापती लाड यांनी दिल्या.
