सांगली : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने १३ लाख ३० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली. आता सांगली जिल्हा बँकेवरही तशाच प्रकारची कारवाई होणार का, याकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. आरबीआयने बजावलेल्या नोटीसला सांगली जिल्हा बँकेने मुदतीत लेखी उत्तर दिले असून मंगळवारी याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी पार पडली आहे. आता निर्णय काय होणार याकडे संचालकांचे लक्ष लागले आहे .
बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या विविध कलमांमधील तरतुदींचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यापूर्वी पुणे, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्हा बँकांवरही आरबीआयकडून कारवाई झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेवर गेल्या दीड वर्षात दुसऱ्यांदा दंडात्मक कारवाई झाली असून, त्यांना कलम २० (१) आणि कलम ५६ च्या उल्लंघनाबाबत १३ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने २४ जून २०२६ रोजी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेलाही कलम ३५, ३५ ए, ४७ ए तसेच कलम २० आणि ५६ नुसार कारवाईची नोटीस बजावली होती. या नोटीसवर बँकेने १५ दिवसांच्या मुदतीत रीतसर लेखी स्पष्टीकरण सादर केले आणि सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान बँकेतर्फे नोटीसीतील मुद्द्यांवर बाजू मांडण्यात आली आहे.
भाजप संचालकाचे ''गोल्ड लोन'' ठरू शकते अडचणीचे
आरबीआयने बजावलेल्या नोटीसमध्ये सांगली जिल्हा बँकेने काही संचालकांना दिलेल्या कर्जाबाबत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये भाजपच्या एका संचालकाला दिलेल्या सोने तारण कर्जाचा (गोल्ड लोन) प्रामुख्याने समावेश आहे. हे कर्ज केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते आणि ते परतही करण्यात आले आहे. मात्र, संचालकांना अशा प्रकारे कर्जपुरवठा करणे हे बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. बँकेने यावर आपला खुलासा सादर केला असला, तरी भाजप संचालकाला दिलेले हे गोल्ड लोन बँकेसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
