ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : गुन्हेगारांना शिक्षेचा पर्यायाने कायद्याचा धाक निर्माण होण्याची गरज सांप्रतकाळी जास्त अधोरेखीत झालेली आहे. जिल्ह्यात नशेखोरी आणि गुन्हेगारीने कळस का गाठला असावा, याचा विचार करता, ही गरज प्रकर्षाने जाणवते. ही गरज पोलिस प्रशासन आणि सामाजिक कळकळ असणारा सरकारी वकील वर्गच पूर्ण करू शकतो.
सरकारी वकील व पोलिसांना मॅनेज केले, तर निर्दोष सुटू शकतो, असा गुन्हेगारांचा समज नष्ट करणारी संयुक्त कृती पोलिस आणि सरकारी वकिलांकडून अपेक्षित आहे. गुन्हेगार निर्दोष सुटला तर हे दोन्ही घटक जबाबदारी एकमेकावर ढकलतात.
राज्याचे सत्रन्यायालयामधील शिक्षेचे प्रमाण 18 टक्के आहे. सांगली जिल्ह्याचे हेच प्रमाण नऊ टक्के आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत जवळपास सर्व खटल्यांमध्ये शिक्षा होत असते. या नऊ टक्क्यांमध्ये चार टक्के पोक्सो शिक्षा आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचे शिक्षेचे प्रमाण सरासरी 4 ते 5 टक्केच आहे. या नऊ टक्के शिक्षा घेणाऱ्या सरकारी वकिलांची नावे जाहीर होणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात वर्षभरात 88 खून, तर खुनाचे 49 प्रयत्न
कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा व्हावी यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च
पोलिस कार्यालयात विधी अधिकारी नियुक्त असताना तपास व्यवस्थित झाला नाही, असे सरकारी वकिलांचे म्हणणे कितपत संयुक्तिक?
प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील यांच्याकडून समान काम वाटपाची अपेक्षा करावी का?
विषयाचा फुटबॉल का?
पोलिसांचे म्हणणे आहे की, सरकारी वकिलांनी न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही; तर सरकारी वकिलांचे म्हणणे असे असते की, पोलिसांनी तपास व्यवस्थित केला नाही. मग तपास व्यवस्थित झाला नाही, अशी तक्रार सरकारी वकिलाकडून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडे का केली जात नाही? याचे उत्तर कोण देणार? जर दोघांचे म्हणणे खरे असेल, तर दोन्ही यंत्रणांनी समन्वय साधून शिक्षेचे प्रमाण वाढविणेसाठी सामुदायिक प्रयत्न का केला जात नाही?
मेख अशी आहे की
जिल्हाधिकारी जिल्ह्याचे न्याय दंडाधिकारी असतात. सरकारी वकिलांवर तसेच पोलिसांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण व अधिकार असतात. शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी पूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार पोलीस व सरकारी वकील यांची संयुक्त कार्यशाळा होत असे. या कार्यशाळे मध्ये परिणामकारक तपास कसा करावा व सरकारी वकिलांना न्यायालयात बाजू भक्कमपणे कशी मांडावी याबाबतचे मार्गदर्शन केले जायचे. परंतू अनेक वर्षे अशा कार्यशाळा झालेल्या नाहीत. काही भ्रष्ट पोलीस व सरकारी वकिलांना शिक्षेचे प्रमाण वाढावे असे वाटत नाही. कारण त्यांचा भ्रष्टाचाराचा मार्ग बंद होऊ शकते.
सरकारी वकिलांची कामगिरी जाहीर करावी
कोणत्या सहायक व अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकिलांनी किती खटले व जामीन अर्ज चालवायला दिले व पैकी किती संशयितांना शिक्षा झाली व किती संशयितांना जामीन मंजूर झाला, ही माहिती सर्वसामान्य करधारकांना होणे आवश्यक आहे. कारण या सर्व सरकारी वकिलांचा पगार सर्वसामान्यांच्या करातून दिला जातो.
सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये सत्रन्यायालयात काम करण्यासाठी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडून 10 सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली आहे.
या नियुक्त्या राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील वकिलांच्या आहेत. उर्वरित पाच सरकारी वकील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेत.
शासननियुक्त सरकारी वकिलांना प्रत्येक तारीखनिहाय मानधन दिले जाते. त्यांना लोकसेवक समजले जाते.
राज्य लोकसेवा आयोगाकडून नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांना दरमहा पगार दिला जातो. त्यांना शासकीय कर्मचारी समजले जाते.
सरकारी वकिलांना सरासरी 80 हजार ते दीड लाखापर्यंत पगार अथवा मानधन मिळते.
