Sangli Crime news
सांगली : गावाकडची, खेड्यातील आहेस, मला पसंत नाहीस, आई-वडिलांच्या सांगण्यावरून तुझ्याशी लग्न केले, असे म्हणून पुण्यात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने सांगलीतील विवाहितेचा शारीरिक, मानसिक छळ केला. याप्रकरणी पीडिता संजना ओंकार चव्हाण यांनी पतीसह पाच जणांविरुद्ध सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये ओंकार अनंत चव्हाण वय २९, पूजा अनंत चव्हाण, अनंत माधव चव्हाण, विनायक माधव चव्हाण, रेखा विनायक चव्हाण सर्व रा. सदाशिव पेठ, पुणे यांचा समावेश आहे.
संजना व ओंकार यांचा सन २०२४ मध्ये विवाह झाला होता. परंतु विवाह झाल्यापासून तिचा सासरच्या मंडळींकडून छळ सुरू होता. नांदवायचे असेल तर दुचाकी व मोहरून पैसे आणण्याची तिच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. परंतु ते न दिल्याने शारीरिक, मानसिक छळ केला असल्याचे त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत सांगली शहर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
"मुले आधी मुलींशी लग्न करतात आणि नंतर त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अपमान का करतात? वधूचा आणि तिच्या कुटुंबाचा असा अपमान ते करत राहू शकत नाहीत, हा संदेश समाजापर्यंत पोहोचू द्या.", अशा कडक शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२९ मे)हुंड्याशी संबंधित छळाविरुद्ध ताशेरे ओढले. हुंडाबळी प्रकरणांमागील सामाजिक वास्तवावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
छत्तीसगडमधील विवाहितेचा २०१० मध्ये लग्नानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या आत गळफास घेतल्याने मृत्यू झाला होता. पती आणि त्याच्या कुटुंबाकडून सातत्याने होणारा छळ आणि पैशांसह गाडीची मागणी (हुंडा) केली जात असल्याची तक्रार माहेरच्या नातेवाईकांनी केली. लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत हा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने मान्य केले.
कायद्यानुसार हा हुंडाबळीचा (Dowry Death) गुन्हा ठरतो. महिलेच्या कुटुंबाने दिलेल्या पुराव्यांवरून असे स्पष्ट झाले की, तिच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी सतत पैशांची मागणी आणि छळ केला जात होता. वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये मृत्यूचे कारण गळफास लागल्याने गुदमरून झाल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुरावे लक्षात घेतले. सतत होणारी हुंड्याची मागणी, घटनेच्या काही काळ आधी दिलेले पैसे आणि सततचा छळ यामुळे या छळाचा आणि मृत्यूचा थेट संबंध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पतीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३०४-बी (हुंडाबळी), ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि ४९८-ए (क्रूरता आणि छळ) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला होता.
