सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारात (एमओयू) दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिका पदाधिकारी आणि प्रशासन यांनी समुद्र कंपनीवर दबाव वाढवला आहे. ‘करार बदला अन्यथा ब्लॅकलिस्ट करू’, असा खणखणीत इशारा कंपनीला दिला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी आयुक्त संजीता महापात्र यांनी कंपनीला प्रतिनिधींना पदाधिकारी, नगरसेवकांची भूमिका सांगितली. करारात बदल करण्यास सकारात्मकता न दाखवल्यास महासभेच्या ठरावानुसार कारवाई करावी लागेल, असे सुनावले. त्यावर आता कंपनी काय पवित्रा घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेचे पदाधिकारी, गटनेते, नगरसेवक आणि प्रशासन यांची स्मार्ट एलईडी पथदिवे करारासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महापालिकेच्या आर्थिक हितासाठी करारात बदल करणे अनिवार्य असल्यावर पदाधिकारी-प्रशासन यांच्यात एकमत झाले. ऊर्जा बचत बिलासाठी लागू असलेला वीजदर कराराच्या सुरुवातीप्रमाणे प्रतियुनिट ५.९० रुपये निश्चित करून तो गोठवावा, ऊर्जा बचतीतून मिळणाऱ्या रकमेतील महापालिकेचा वाटा सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून २० टक्के करावा व समुद्र कंपनीचा वाटा ९५ टक्क्यांवरून ८० टक्के करावा, देखभाल-दुरुस्ती कालावधी १५ वर्षांवरून ७ वर्षे करावा, यासाठीही महापालिका आग्रही आहे.
त्यानुसार कंपनीकडून करारात दुरुस्ती होत नसल्यास गेल्या महासभेत झालेल्या चर्चेनुसार समुद्र कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले जावे, यावर पदाधिकारी, नगरसेवक ठाम आहेत. या सर्व बाबींकडे आयुक्त संजीता महापात्र यांनी शुक्रवारी कंपनी प्रतिनिधींचे लक्ष वेधले.
मात्र एमओयू दुरुस्त करण्यासंदर्भात समुद्र कंपनीकडून अपेक्षित सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात येताच आयुक्त संजीता महापात्र यांनी कंपनी प्रतिनिधींना धारेवर धरले. ‘करारात दुरुस्ती करण्यास सकारात्मक भूमिका घ्या, अन्यथा महासभेच्या ठरावानुसार कार्यवाही करावी लागेल’, असे आयुक्त महापात्र यांनी समुद्र कंपनीला सुनावले.
दरम्यान, करारातील दुरुस्तीबाबत महापालिकेने लेखी मुद्दे द्यावेत, त्यावर निर्णय कळवला जाईल, असे कंपनी प्रतिनिधींनी सांगितले. एकूणच करारासंदर्भात काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
