

जालिंदर हुलवान
मिरज : मिरज शहरातील स्वच्छता आणि कचरा संकलनाच्या कामासाठी सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने तब्बल २४ कोटी रुपयांचा पाच वर्षांचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्याने ठेका देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या निर्णयाच्या औचित्याबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. शहर स्वच्छ ठेवणे ही महापालिकेची मूलभूत जबाबदारी असताना त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देण्याची नेमकी गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुळात मिरज शहरात सध्या कचरा संकलन आणि स्वच्छतेसाठी महापालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या, अन्य वाहने आणि स्वच्छता कर्मचारी उपलब्ध असून या यंत्रणेवर महापालिका दरवर्षी खर्चही करत आहे. असे असताना पुन्हा खासगी ठेकेदाराला पाच वर्षांसाठी मोठी रक्कम देण्याची आवश्यकता का भासली, सध्याच्या यंत्रणेत नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
या ठेक्यामुळे सध्याच्या स्वच्छता यंत्रणेच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्यांचे पुढे काय होणार, त्या वापराविना पडून राहणार का आणि या वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीवर आजवर झालेला खर्च कोणाच्या खात्यात जमा होणार, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. तसेच सध्या या कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्य सांगली व कुपवाडमध्ये कचरा संकलन व स्वच्छतेसाठी नियुक्त केले जाणार असल्याचे महासभेत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
वाहने, मनुष्यबळाचे नियोजन गरजेचे
एका बाजूला महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेचे काम करून घेतले जात असताना दुसऱ्या बाजूला त्याच कामासाठी खासगी ठेकेदारावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार असतील, तर दुहेरी व्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठेका देण्यापूर्वी मनुष्यबळ, वाहने आणि उपलब्ध साधनसामग्रीचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक होते.
पैशाचा योग्य विनियोग महत्त्वाचा
मिरज शहरातील नागरिकांना स्वच्छ रस्ते, वेळेवर कचरा संकलन आणि कचरामुक्त परिसर हवा आहे. त्यासाठी महापालिकेने स्वतःची यंत्रणा सक्षम करावी किंवा खासगी ठेकेदाराची मदत घ्यावी, हा निर्णय प्रशासनाचा असू शकतो. मात्र कोणताही पर्याय निवडताना आर्थिक व्यवहार्यता आणि जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग या दोन बाबी केंद्रस्थानी असायला हव्यात.
फायद्या-तोट्याचे गणित..!
हा ठेका देण्यापूर्वी सध्याच्या यंत्रणेच्या क्षमतेचा अभ्यास करण्यात आला होता का, खासगी ठेकेदाराकडून नेमक्या कोणत्या अतिरिक्त सुविधा मिळणार आहेत, आर्थिक फायद्या-तोट्याचे मूल्यमापन झाले आहे का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. महासभेने मंजुरी दिली म्हणून निर्णयाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न विचारणे थांबता कामा नये.
२४ कोटींच्या खर्चाची जबाबदारी स्वीकारताना प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. कारण शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी ठेका देणे हा पर्याय असू शकतो; मात्र त्यासाठी महापालिकेची स्वतःची यंत्रणा निष्प्रभ करून आर्थिक बोजा वाढवणे हा पर्याय ठरू नये. शहरात कचरा संकलन व स्वच्छता प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार वाढविण्याचे काम होईल.