सांगली : बांधकाम विभागातील कामातील टक्केवारीवरून शुक्रवारी मक्तेदार आणि अधिकारी यांच्यात आरोप - प्रत्यारोप झाले. बिलांच्या मंजुरीसाठी टक्केवारीची मागणी करून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मक्तेदारांनी केला, तर खोट्या तक्रारी करून प्रशासनाला बदनाम करण्याचा, तसेच अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला. दरम्यान, या आरोप-प्रत्यारोपांची आयुक्त संजीता महापात्र यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
बांधकाम विभागातील कामाच्या टक्केवारीवरून महापालिका मक्तेदार संघटनेने आयुक्त महापात्र यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर शुक्रवारी आयुक्तांच्या दालनात सुनावणी झाली. यावेळी आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. या सुनावणीला आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, दोन्ही उपअभियंते तसेच मक्तेदार संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय रुपनर, उपाध्यक्ष राहुल पाटील, फिरोज जमादार आणि संघटनेचे अन्य पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागात कामांची बिले मंजूर करताना अडवणूक केली जाते. बांधकाम विभागात इनवर्ड-आउटवर्ड प्रक्रिया नाही. फाईल पुढे पाठविण्यास विलंब केला जातो. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले प्रलंबित राहतात, अशा तक्रारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुनावणीवेळी मांडल्या. या प्रकारामुळे ठेकेदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, खोट्या तक्रारी करून प्रशासनाला बदनाम करण्याचा तसेच अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले.
बांधकाम विभागातील बिलांची प्रलंबितता, फाईलच्या हालचाली आणि टक्केवारीच्या आरोपांमुळे महापालिका वर्तुळात हा विषय चर्चेत आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची आयुक्त संजीता महापात्र यांनी गंभीर दखल घेतली असून, आरोप आणि वस्तुस्थिती याबाबत पुढे काय कार्यवाही होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
