विटा; पुढारी वृत्तसेवा : सांगली जिल्ह्यातील करंजे (ता. खानापूर) येथील एका ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल गुन्ह्याच्या खटल्यातील गोपीनाथ भानुदास सूर्यवंशी आणि भानुदास सूर्यवंशी यांची नावे काढून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परस्परांमधील एका जमिनीच्या वादात विटा पोलिसांनी थेट ॲट्रॉसिटी अंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला होता.
करंजे येथे भटकी मळा परिसरात ३० जुलै २०२३ रोजी जमिनीच्या वादातून परस्परविरोधी फिर्यादी विटा पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या होत्या. यांत गावातील सूर्यवंशी मळ्यातील पुरोगामी युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि त्यांचे वडील भानुदास सूर्यवंशी यांची नावे या गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत नोंदवली आहेत. मात्र संबंधित घटना घडल्याच्या वेळी गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि वडील भीमराव सूर्यवंशी हे दोघेही कोल्हापूरमध्ये होते. तरीही त्यांची नावे दाखल केली आहेत असा आरोप करत या गुन्ह्यातील नावे रद्द करा अशी मागणी करणारी आव्हान याचिका सुर्यवंशी यांनी २८ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
खानापूर तालुक्यामधील या खटल्याची १० ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी तपास अधिकारी उपस्थित नव्हते, त्यानंतर दि. ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही तपास अधिकारी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. दरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या याचिकेवर ३० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच तोपर्यंत गुन्ह्याचा तपास चालू ठेवला तरी, ६ डिसेंबरच्या सुनावणीपर्यंत तपास यंत्रणांनी आमच्या पूर्व परवानगीशिवाय याचिकाकर्त्यांवर आरोपपत्र दाखल करू नयेत असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.
या प्रकरणातील वादी गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि भीमराव सूर्यवंशी यांनी यापूर्वी गुलाम ये मुस्तफा विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका तसेच रणजित कौर ग्रेवाल विरुद्ध मनजीत कौर व इतर या खटल्यात जमीन वादातून झालेल्या खोट्या ॲट्रॉसिटीच्या फिर्याद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याचाच आधार घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. करंजे येथील दाखल खटल्याची बुधवारी (दि. ६ डिसेंबर) अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीत गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि भीमराव सूर्यवंशी यांचे ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल गुन्हे वगळावेत तसेच दोषारोप पत्रातील नावे वगळावीत असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही नावे काढून घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे.
