सांगली : राममंदिर समोर महापालिकेच्या बीओटी इमारतीवर गाळेधारक मजल्यावर मजले चढवत आहे. त्याला परवाना कोणी दिला. बीओटी व्यवहाराची मूळ कागदपत्रे कोठे आहेत, असे प्रश्न नागरिक संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी उपस्थित केले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणीही केली आहे. इमारतीमागील आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणाची चौकशी होणार का, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
बर्वे म्हणाले, महापालिका म्हणजे भ्रष्टाचार, अनियमितता यांचे आगर आहे. 2007 साली मी बीओटी बांधकामे व इतर अनेक मुद्द्यांवर व ऐनवेळेचे ठराव याबाबत नगरविकास विभागाकडे चौकशीची मागणी करून तसेच विधानसभेमध्ये तत्कालीन आमदार गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रश्न विचारल्यावर नगरविकास खात्याने नाईलाजाने चौकशी कमिटी नेमली व त्याचा अहवाल शासनास सादर केला. बीओटी बांधकामावर श्रीहरी खुर्द यांचे कमिशन नेमले होते. त्यांचाही अहवाल सादर झाला होता. या अहवालाची कारवाई न झाल्याने मी सन 2009 साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल 29 जानेवारी 2009 रोजी लागला. मात्र आजतागायत त्याची कार्यवाही एकाही आयुक्तांनी केलेली नाही. त्यानंतर मी अवमान याचिका दाखल केली आहे, ती सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रशासनाने दोन्हीही अहवाल पावसात वाहून गेले, असा बनावट खुलासा कोर्टात केला होता. पण ते दोन्हीही अहवाल तत्कालीन आयुक्तांच्या कस्टडीमध्ये आहेत. ते माझ्याकडेही आहेत. बर्वे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि. 16 नोव्हेंबर 2007 चा आयुक्त व प्रादेशिक संचालक नगरपालिका प्रशासक पुणे यांच्या चौकशी अहवालात आपल्या महापालिकेच्या राममंदिर समोरील बीओटी बांधकामाबाबत काय नमूद केले आहे याची माहिती मिळावी.
सामाजिक कार्यकर्ते आयुब पटेल यांनी मागितलेली बीओटी व्यवहाराची मूळ कागदपत्रे दप्तरी नसल्याचे महापालिकेने कळवले आहे, ते खरे आहे का? बीओटी इमारतीतील गाळ्याच्या मालकीचा हिस्सा एका ग्रुपला विकला आहे. त्याला महापालिकेने परवानगी दिली आहे काय? या ग्रुपला गाळे बांधण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची कागदपत्रे व त्यांच्याकडून महापालिकेला काही रक्कम मिळाली असल्यास त्याची कागदपत्रे मिळावीत. आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करावी.
