ईश्वरपूर : राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडलेली असताना, शासनाने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी या भरतीसाठी कठोर आणि अव्यवहार्य अटी लादल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. हजारो उमेदवार आणि शिक्षकांना धक्का बसला असून हा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी ॲन्ड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन (एम फुक्टो)ने शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.
यूजीसीने सन 2018 पासून सहायक प्राध्यापक भरतीची स्पष्ट पात्रता ठरवली आहे. नेट, सेट किंवा पीएच.डी. ही किमान अट ठेवली. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अचानक स्कोपससारख्या महाग, अवघड आणि ग्रामीण भागात अशक्य असलेल्या संशोधन पेपरला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पात्र सक्षम उमेदवारांना मागे टाकले जात असल्याची भावना प्रबळ आहे.
यूजीसीचे मानदंड एका बाजूला ठेवून राज्य शासनाने स्वतःचे निकष लादणे म्हणजे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवरील अतिक्रमण असल्याची शिक्षक वर्गात नाराजी आहे. राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये संशोधनासाठी प्रयोगशाळा नाहीत, मार्गदर्शक नाहीत, तांत्रिक साहाय्य नाही, इंटरनेट सुविधा देखील मर्यादित. अशा परिस्थितीत स्कोपस किंवा वेब ऑफ सायन्स लेख प्रकाशित करणे म्हणजे अंधाऱ्या खोलीत दिवा शोधण्यासारखे आहे.
शासनाचा शिक्षकभरती प्रक्रियेतील हा नवा आदेश लागू राहिला, तर मोठे आंदोलन उभारू, असा इशारा संघटनेचे महासचिव प्रा. डॉ. प्रभाकर रघुवंशी यांनी दिला आहे. हा आदेश यूजीसी नियमविरोधी असून उमेदवारांवर अन्याय करणारा आणि शिक्षकांच्या भविष्यावर गदा आणणारा आहे. हा आदेश परत घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
