

सांगली : जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून महापालिका क्षेत्रात पाणी निचरा व पूरनियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ५९२ कोटी रुपयांच्या स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट प्रकल्पावरून महापालिकेतील वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. स्थायी समितीची मान्यता न घेताच आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) दिल्याचा आरोप करत स्थायी समितीचे सभापती अतुल माने यांनी नगरसचिवांना या कामाचा करारनामा सीलबंद करू नये, असे लेखी आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवरून प्रशासनाला घेरले असल्याचे दिसत आहे.या प्रकल्पाच्या कामाची वर्कऑर्डर आयुक्तांनी ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अजवानी इन्फ्रा प्रा. लि., या कंपनीला दिली आहे. मात्र, त्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. आता वर्कऑर्डर दिल्यानंतर महापालिका व ठेकेदार कंपनीत झालेला करारनामा सीलबंद करण्यासाठी नगरसचिव विभागाकडे पाठविला आहे. करारनामा न करता वर्कऑर्डर देणे हे बेकायदेशीर असून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत नगरसचिव विभागाने कोणत्याही प्रकारे सहभागी होऊ नये, असे सभापती माने यांनी नगरसचिव सहदेव कावडे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
नगरसचिवांनी कोणत्याही प्रकारच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी करू नये, तसेच संबंधित करार सीलबंद करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सभापती माने यांनी नगरसचिव यांना दिले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रशासकीय कामकाज करावे.अन्यथा बेकायदेशीर प्रक्रियेत विभाग सहभागी झाल्याची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही माने यांनी दिला आहे. आता स्थायी समिती सभापतींनी थेट नगरसचिवांना लेखी आदेश दिल्याने या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.