सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यमान संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने त्रिभाजनाबाबत विहित मुदतीत हरकती व अभिप्राय घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी त्रिभाजनाची अधिकृत नोटीस प्रसिद्ध करून पुढील प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे.
'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३' चे कलम ४४ आणि उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच, कोल्हापूर) यांच्या आदेशान्वये ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत सांगली बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत या तीन महसुली तालुक्यांपुरते मर्यादित आहे. या कार्यक्षेत्राचे तालुकानिहाय विकेंद्रीकरण करून सांगली, कवठेमहांकाळ व जत या तीन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ व प्रवास वाचून स्थानिक पातळीवर सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील आणि स्थानिक बाजार समित्या अधिक सक्षम होतील, असा दावा सरकार व व्यापाऱ्यांकडून केला जात आहे.
सध्या सांगली बाजार समितीच्या अंतर्गत मुख्य बाजार आवारासह विविध ठिकाणी उपबाजार व दुय्यम बाजार आवारे कार्यरत आहेत. कवठेमहांकाळ आणि जत उपबाजार आवारात स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन, प्रशासकीय इमारती, गोडाऊन, लिलाव हॉल आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.
त्रिभाजनाच्या या प्रक्रियेअंतर्गत सांगली बाजार समितीचा उपलब्ध निधी, आर्थिक मालमत्ता, कर्मचाऱ्यांचे वाटप, दिलेले परवाने, न्यायालयीन प्रकरणे आणि दायित्वांचे (देणी) हस्तांतरण यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. या अनुषंगाने सांगली बाजार समितीने आपले स्वयंस्पष्ट अभिप्राय आणि संबंधित कागदपत्रे नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
