सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाबाबत बाजार समिती प्रशासन आणि संचालकांचे अभिप्राय मागवल्यानंतर, जिल्हा सहकार उपनिबंधकांना निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने बाजार समितीच्या विभाजनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ बाजार समितीचे विभाजन होणार, की विद्यमान संचालक मंडळ कायम राहणार, याचा निर्णय पुन्हा लांबल्याने संचालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय अंमलात आणून सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना केली होती. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. या निर्णयाविरोधात विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती व विकास सोसायट्यांनी कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने विभाजनाच्या निर्णयाबाबत फेरसुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश सहकार व पणन विभागाला दिले होते.
दरम्यान, पणन विभागाने सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करावे असा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठवला होता. त्यानंतर संचालक मंडळ व बाजार समिती प्रशासनाकडून अभिप्राय मागवण्यात आले होते. सर्व संचालक व प्रशासनाने आपले अभिप्राय जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांच्याकडे सादर केले आहेत. यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश असतानाही जिल्हा उपनिबंधकांनी मुदतवाढ मागितल्याने हा विषय पुन्हा प्रलंबित राहिला आहे.
