शशिकांत शिंदे
सांगली : ‘सांगलीला चांगली करू’, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 मध्ये दिले होते. त्यानंतर सांगलीकरांनी भाजपला भरभरून मते दिली, खासदार दिले, आमदारांची संख्या वाढवली. मात्र, आज 12 वर्षांनंतरही सांगली विकासाच्या धावपट्टीवरच रखडली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही सांगलीसंदर्भात ठोस कोणतीही घोषणा झाली नाही. घोषणांच्या फुग्यांना हवा मिळत नसल्याने सांगलीच्या राजकीय वजनाची आणि जनतेच्या अपेक्षांची ही मोठी थट्टा ठरली आहे.
जिल्ह्यातून महायुतीचे पाच आमदार निवडून येऊनही मंत्रिमंडळ विस्तारात जिल्ह्याला एकही मंत्रिपद मिळाले नाही. शेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्याने राजकीय मतभेद बाजूला सारून टोल घालवला, थेट पाईपलाईन आणली, पण सांगलीत मात्र प्रलंबित प्रकल्पांची यादी लांबच लांब होत चालली आहे. राजकीय नेत्यांनी स्वत:चे साखर कारखाने आणि शैक्षणिक साम्राज्ये उभी केली, मात्र जिल्ह्याचा सामाजिक विकास वाऱ्यावर सोडल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये आहे.
सांगलीची राजापुरी हळद आशियात प्रसिद्ध आहे. पालिकेने सांगलीला ‘यलो सिटी’चा ब्रँड देण्याचे ठरवले होते. मात्र, केंद्राने हळद संशोधन केंद्र हिंगोलीला दिले. डाळिंबासाठी सोलापूर आणि द्राक्षासाठी नाशिकला क्लस्टर मिळाले, पण 1 लाख 5 हजार द्राक्ष बागायतदार असलेल्या सांगलीला मात्र डावलण्यात आले. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळचे पाणी शिवारात पोहोचले, उत्पादन वाढले, पण कृषी उत्पादनांचे मार्केटिंग आणि निर्यातीसाठी लागणारी यंत्रणा उभी करण्यात लोकप्रतिनिधी कमी पडले का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ड्रायपोर्ट आणि लॉजिस्टिक पार्क : रांजणी येथे ड्रायपोर्ट आणि सलगरे येथे मल्टिलॉजिस्टिक पार्कच्या घोषणा झाल्या. शेतीमाल थेट परदेशात धाडण्यासाठी हे प्रकल्प संजीवनी ठरणार होते, मात्र जागेचा प्रश्न आणि तांत्रिक प्रक्रियेत निधीअभावी हे प्रकल्प अद्याप पुढे सरकलेले नाहीत.
कवलापूर विमानतळ : केवळ हवाई घोषणा ठरलेल्या या प्रकल्पाला गती देण्याचे आश्वासन अनेकवेळा देण्यात आले, पण अद्याप धावपट्टीचे स्वप्न अधुरेच आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, या प्रश्नाबाबत चर्चा होते. बैठकांचा फार्स होतो. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद केली जात नाही.
वैद्यकीय हब : मिरज-सांगली हे वैद्यकीय क्षेत्रात अग्रेसर असताना स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज आणि मेडिकल हबची घोषणा झाली. मात्र, यासाठी प्रत्यक्षात निधीची तरतूद झाली नाही. याउलट मिरज येथील मेडिकल कॉलेजसाठी मंजूर झालेले शंभर कोटी रुपये परत गेले. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे रुग्णांना अद्यापही मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते आहे.
कृषी विद्यापीठ : सांगलीतील द्राक्ष आणि बेदाणा उद्योगाला बळ देण्यासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठाची गरज आहे, पण येथील विद्यार्थी अद्यापही कोल्हापूर किंवा राहुरीकडे डोळे लावून बसले आहेत.
आयटी पार्क, उद्योगांची प्रतीक्षा : सांगलीतील तरुण रोजगारासाठी पुणे-बंगळूरकडे स्थलांतरित होत आहेत. जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा झाली होती, जेणेकरून स्थानिक बुद्धिमत्तेला इथेच वाव मिळेल. मात्र, मोठ्या उद्योगांच्या नावाने जिल्ह्याची पाटी अद्यापही कोरीच आहे.
