सांगली ः एआय हे आधुनिक तंत्रज्ञान सर्वच क्षेत्रात वापरले जात आहे. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना हे तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा बँकेच्यावतीने 9 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी बुधवारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली. त्याचे शेतकर्यांनी जोरदार स्वागत केले.
दरम्यान, थकबाकीदार शेतकरी व सभासद, संस्था यांना दिलासा देत पुन्हा एकदा बँकेच्यावतीने ओटीएस योजना राबविणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. येथील धनंजय गार्डनमध्ये 98 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, संचालक मोहनराव कदम, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, सुरेश पाटील, अमोल बाबर, तानाजी पाटील, वैभव शिंदे, राहुल महाडिक, बी. एस. पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, मन्सूर खतीब, रामचंद्र सरगर, अनिता सगरे, माजी संचालक प्रताप पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ उपस्थित होते.
शंभर टक्के वसुली केलेल्या संस्था पदाधिकार्यांचा सत्कार करण्यात आला. अध्यक्ष नाईक म्हणाले, जिल्हा बँक ही राज्यातील एक नंबरची बँक असून शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. शेतकर्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ए-आय तंत्रज्ञानासाठी 25 हजारांचा खर्च येतो. त्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून 9 हजार 250 रुपये, साखर कारखाने 6 हजार 750 रुपये देणार आहे. शेतकरी हिश्श्याचे 9 हजारांचे अनुदान न परत फेडीसाठी देणार आहे. याद्वारे शेतकर्यांना उसाचे पीक, पाणी, खते आणि रोगांचा प्रादुर्भाव याबाबतची माहिती मिळणार आहे.
अध्यक्ष नाईक म्हणाले, जिल्हा बँकेची प्रत्येक गावात शाखा सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रत्येक गावात मायक्रो एटीएम सुरू केले जाईल. विविध पेन्शन, शासकीय योजनेचे पैसे गावातच पैसे मिळतील. गावातील महिलेस एटीएम चालविण्यासाठी देण्यात येईल, त्याव्दारे रोजगाराची संधी मिळेल.
अध्यक्ष नाईक म्हणाले, जिल्हा बॅँकेने मार्चअखेर 8 हजार 892 कोटींपेक्षा जास्त ठेव संकलन केले, तर 7 हजार 88 कोटींपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा केला आहे. 29 मार्च 2026 रोजी बँक शंभराव्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. या कालावधीत 10 हजार कोटी ठेवींंचे उद्दिष्ट आहे. शेतकर्यांना पाठबळ देत 85 टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. अन्य बँकांनी केवळ 15 टक्के कर्जवाटप केले. बँक शेतकर्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी असून मागील वीस वर्षांत बँकेला शाखा विस्तार करता आला नाही. मार्च 2025 मध्ये बॅँकेचा नेट एनपीए शून्य टक्के झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे निकष पूर्ण केल्याने 10 शाखांना मंजुरी दिली.
