सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी फेरसुनावणीनंतर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला असून, याबाबतचे अधिकृत पत्र संचालक मंडळाला पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
राज्य सरकारने प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून राज्यभरात ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे. त्यानुसार शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून तीन स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन केल्या होत्या व प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते.
या निर्णयाविरोधात संचालकांसह विविध शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विकास सोसायट्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यावर संबंधितांचे अभिप्राय घेऊन पुनर्रचना व निर्णयाचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी त्रिभाजनाबाबत फेरसुनावणी घेतली. यात बाजार समिती प्रशासन, संचालक मंडळ, शेतकरी व व्यापाऱ्यांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले. बहुतांश संचालकांनी त्रिभाजनाला विरोध दर्शवला होता, तर व्यापारी व काही सदस्यांनी त्रिभाजनाचे समर्थन केले होते. हा सर्व अहवाल पणन विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. पणन विभागाने त्रिभाजन कायम ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला.
अंतिम निर्णयासाठी न्यायालयाकडून उपनिबंधकांना मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार सुनील चव्हाण यांनी त्रिभाजन कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. संचालक मंडळाला न्यायालयात जाण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, संचालक मंडळ या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
