सांगली : महानगरपालिकेच्या विकास योजनेतील नियोजित रस्ते, आरक्षित जागा, झोपडपट्टी क्षेत्र, महापालिकेच्या ताब्यातील खुल्या जागा व मिळकती आदींची मोजणी करुन दस्तऐवज तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यास व त्याकामी येणार्या खर्चास स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेत मंगळवारी प्रशासकीय महासभा तसेच स्थायी समिती सभा झाली. आयुक्त सत्यम गांधी अध्यक्षस्थानी होते. अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, नीलेश देशमुख, उपायुक्त स्मृती पाटील, अश्विनी पाटील, निखिल जाधव, शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, पाणी पुरवठा व जलनि:सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता चिदानंद कुरणे तसेच खातेप्रमुख उपस्थित होते.
महापालिका क्षेत्रातील विकास योजनेतील प्रमुख 32 रस्ते विकसित करण्यासंदर्भात क्रेडाई सांगली तसेच आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात आयुक्त सत्यम गांधी यांनीही काही ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. दरम्यान, झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क देण्याच्या अनुषंगानेही महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीकडून पाठपुरावा सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विकास योजनेतील (डीपी) रस्ते, आरक्षित जागा, झोपडपट्टी क्षेत्र, महापालिकेच्या ताब्यातील खुल्या जागा व मिळकतींची मोजणी करून दस्तऐवज तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यास मंगळवारी स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली.
वार्षिक दर करारअंतर्गत सांगली व कुपवाडमध्ये गरजेच्या ठिकाणी पाईपलाईन टाकण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. सर्वात कमी दराची निविदा ही अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा 22 टक्के कमी दराने आलेली आहे. त्यानुसार 93.60 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये सिटी सर्व्हे 501 व 6511 येथे आमदार सुधीर गाडगीळ चिल्ड्रन पार्क उद्यान विकसित करण्यासाठी निविदा मागवली होती. 74 लाख रुपयांच्या कामासाठी कमी दराची निविदा मंजूर करण्यात आली.
सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील ‘ड्रोनव्दारे वृक्षगणना करणे’, या लेखाशीर्षामधील 1.90 कोटी रुपये हे ‘उद्यानासाठी मजूर पुरवठा करणे’ या लेखाशीर्षामध्ये नोव्हेंबर 2025 पर्यंत तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. एसटी कॉलनी, बसस्थानक, चाणक्यपुरी हौसिंग सोसायटीमधील साई शिखर मंदिराजवळील महानगरपालिकेच्या उद्यानाला ‘श्री साई शिखर उद्यान’ असे नामकरण करण्यासाठी सूचना, हरकती मागविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
स्टेशनरी, लेखन साहित्य 25 लाखांचे
महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांसाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता लागणारे लेखन साहित्य व अनुषंगिक स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. सुमारे 122 प्रकारच्या लेखन साहित्यासाठी 24.97 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे. ही बाब अवलोकनासाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आली.
