सांगली : सांगली महापालिकेत दहा वर्षांहून अधिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, शासन नियमानुसार ही पदे भरावीत, असे निर्देश सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांना दिले. त्यानुसार दहा वर्षे व त्याहून अधिक सेवा झालेले बदली २७६, रोजंदारी १४ आणि मानधनी ५५९, असे एकूण ८४९ कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेत कायम होणार आहेत, तर दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या ३४९ मानधनी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर होणार आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमध्ये बदली कार्डधारक कर्मचारी २७६, रोजंदारी १४ आणि मानधन कर्मचारी ९०८, अशा एकूण ११९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतच्या प्रस्तावावर (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बैठक घेतली. या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुहास बाबर, नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, महापालिकेच्या आयुक्त संजीता महापात्र यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. सांगलीतून जिल्हाधिकारी मैनाक घोष, महापौर धीरज सूर्यवंशी, उपमहापौर गजानन मगदूम, सभागृह नेता संदीप आवटी, शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर, मोहन वनखंडे, सागर वनखंडे, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त अश्विनी पाटील, सहायक आयुक्त विनायक शिंदे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सहभाग घेतला.
महापालिकेत बदली, रोजंदारी तसेच मानधन तत्त्वावर ११९८ कर्मचारी काम करत आहेत. यातील काही कर्मचारी हे २५ ते ३० वर्षांपासून महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुहास बाबर यांनी केली होती.
सद्यस्थितीत पालिकेचा आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या ६५.६ टक्के एवढा आहे. अशात या सर्व कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतल्यास महापालिकेवर वार्षिक अतिरिक्त १० कोटी ४० लाखांचा बोजा पडेल. त्यामुळे सर्वांना सामावून घेतल्यास महापालिकेवर पडणारा बोजा टाळण्यासाठी सध्या १० वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तूर्तास पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत नंतर निर्णय घ्यावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा असलेले मानधन तत्त्वावरील ३४९ कर्मचारीही नंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर सेवेत कायम होणार आहेत.
महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, मालमत्ता कर वसूल करावा, त्यात नवीन मालमत्तांचा समावेश करावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. महापालिका प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढणार आहे. त्यातून आगामी काळात महापालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त उत्पन्न जमा होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
