सांगली : कामात अनियमितता, हलगर्जीपणा, विनापरवाना गैरहजेरी, आर्थिक गैरव्यवहार यांसह विविध कारणांमुळे जिल्ह्यातील ४९ ग्रामपंचायत अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. संबंधित प्रकरणांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, यातील काही प्रकरणे तब्बल आठ ते नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतर होणारी कारवाई नेमकी कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणांकडे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून चौकशीला गतीसाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी होत आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी हा गावच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील महत्त्वाचा घटक आहे. गावातील विकास कामांचे नियोजन, ग्रामपंचायतीच्या निधीचा विनियोग, ग्रामसभा, ठरावांची अंमलबजावणी, विविध अहवाल व पत्रव्यवहार, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर असते. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती, जन्म-मृत्यू दाखले, विवाह नोंदणी, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, १५ वा वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट गाव यांसह विविध योजनांचे कामकाजही त्यांना पाहावे लागते.
गावाच्या विकासासाठी काही ग्रामपंचायत अधिकारी जबाबदारीने आणि सक्रियपणे काम करत असताना काही ठिकाणी त्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाढा वाढत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, कामात अनियमितता, कर्तव्यात कसूर, विनापरवाना गैरहजेरी यांसारख्या कारणांमुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यानुसार ४९ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे प्रस्ताव विभागीय स्तरावर पाठविण्यात आले आहेत.
२०१७ पासूनची प्रकरणे अजूनही प्रलंबित
विशेष म्हणजे काही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरुद्ध २०१७ पासूनच विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. आठ ते नऊ वर्षांचा कालावधी उलटूनही या प्रकरणांतील चौकशी अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशीची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशीचा प्रस्ताव पाठविला, त्यानंतर अहवालाची प्रतीक्षा आणि अहवाल आल्यानंतर कारवाई, या प्रक्रियेला वर्षानुवर्षे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दोषी असल्यास कारवाई आणि निर्दोष असल्यास संबंधितांना दिलासा, यापैकी कोणताही निर्णय वेळेत होत नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याचा नेमका फायदा काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
'तारीख पे तारीख'चा कारभार कधी थांबणार?
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यानंतर चौकशीचा प्रस्ताव पाठविणे ही केवळ प्रक्रियेची सुरुवात आहे. त्यानंतर चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल प्राप्त होणे आणि त्यावर अंतिम निर्णय होणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांत प्रस्ताव पाठवून वर्षानुवर्षे उलटूनही अहवालच प्राप्त होत नसल्याने 'चौकशी पूर्ण होणार कधी आणि कारवाई होणार कधी?' असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
