सांगली : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्यावतीने आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जिल्ह्यातील 222 जोडप्यांना अनुदानच मिळाले नाही. विवाह झालेल्यांपैकी काहीजणांना मुले झाली. मात्र अनुदान काही मिळाले नाही. त्यामुळे या जोडप्यांतून आता यंत्रणेच्या कारभाराबद्दल तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाच्या शासन निर्णय फेबु्रवारी 2010 नुसार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्यावतीने आंतरजातीय विवाहित पात्र दापत्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे 2018-19 ते जून 2024 पर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 606 जणांनी अर्ज केले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ 348 लाभार्थ्यांना 50 हजारप्रमाणे 19 लाख 20 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही 222 लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनुदानासाठी 1 कोटी 11 लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आली आहे. मात्र अजून अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे पात्र लाभार्थी निराश झाले आहेत. प्रशासनाकडे सातत्याने विचारणा होत आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. तसेच विवाहित जोडप्यापैकी एक अनुजाती, अनुजमाती, विजाभज, विमाप्र, तर दुसरा सवर्णापैकी एक असणे आवश्यक आहे.
विहित नमुन्यातील अर्ज, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा वधू, वराचा दाखला, वधू, वर डोमीसाईल, जात प्रमाणपत्र, शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर अ‍ॅफिडेव्हिट, वधू, वराचे संयुक्त खाते, वधू, वराचे लग्नातील फोटो, प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड ही कागदपत्रे लागतात.
