सांगली : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या १५२ ग्रामपंचायतींवर शासन निर्देशानुसार विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
जिल्ह्यातील ६९७ ग्रामपंचायतींपैकी १५२ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये संपली होती. मात्र, निवडणुका न झाल्याने या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी तत्कालीन सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होती. त्यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ ऑगस्टअखेर संपुष्टात आला. त्यामुळे पुढील प्रशासक म्हणून नियुक्तीकडे लक्ष लागले होते. राज्य शासनाने या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी अथवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यांनी नियुक्ती जाहीर केली.
नियुक्त अधिकाऱ्यांमध्ये विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. काही अधिकाऱ्यांकडे चार ते सहा ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविली आहे. मिरज तालुक्यात मधुकर हताळे यांच्याकडे तब्बल आठ ग्रामपंचायतींचा कारभार आहे.
निधी खर्चाचा मार्ग मोकळा
यापूर्वी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. मात्र, त्यांना निधी खर्च करण्याचे अधिकार नसल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला होता. निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासकीय मर्यादेमुळे कामांना अपेक्षित गती मिळत नव्हती. निधी खर्चाचे अधिकार मिळावेत, यासाठी काही सरपंचांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती; मात्र मार्ग निघाला नाही. आता विस्तार अधिकाऱ्यांना निधी खर्चाचे अधिकार दिल्याने रखडलेली विकासकामे पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
