सांगली : शासकीय, निमशासकीय किंवा खासगी संस्थेत ज्या ठिकाणी दहा आणि दहाहून अधिक महिला काम करीत आहेत, अशा ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (आयसी) नेमणे हे बंधनकारक आहे. आस्थापनांनी अशी समिती नेमली नसल्यास येत्या दोन महिन्यात कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. कामगार आयुक्त यासंदर्भात सूचना देऊन त्याचे ऑडिट करतील, असेही त्या म्हणाल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारावकर, महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील उपस्थित होत्या. चाकणकर म्हणाल्या, शासकीय कार्यालयातील बहुतेक सर्व ठिकाणी अशा समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. खासगी संस्थामध्ये याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. याबाबत आम्ही आता सर्वाना सूचना केल्या आहेत. यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर समिती नसलेल्या ठिकाणी 50 हजार रुपये दंडासह जागीच संबंधित आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यांना असणार आहे.
याबाबत कामगार आयुक्तांकडून सर्वेक्षण करुन कारवाई करण्यात येणार आहे. अडचणीत असलेल्या महिलांनी 112 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. सर्व यंत्रणांतून तक्रारदाराला मदत करण्यात येत आहे. यातून तक्रारदाराला न्याय देऊन महिलांची सुरक्षितता व संरक्षणासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध आहे.
काही आमदाराकडून महिलांबाबत अर्वाच्च भाषा वापरली जाते. याबाबत त्यांनी दक्षता घेतली पाहिजे. सार्वजनीक कामकाजाबाबत टीका, टिप्पणी करता येईल, मात्र कोणाच्याही खासगी, वैयक्तिक आयुष्याबाबत निवेदने करु नये. आयोग स्वतःहून याबाबत तक्रार करु शकत नाही, कारण जे अज्ञानी आहेत किंवा हक्काबाबत माहिती नाही, अशा बाबतीत केवळ आयोग स्वतःहून नोटीस पाठवू शकतो, अशी माहिती रूपाली चाकणकर यांनी दिली.
