सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत आदेश दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती संघाचे राज्य कोषाध्यक्ष अविनाश गुरव यांनी दिली.
गुरव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल कायद्याच्या समकक्ष असल्याने याबाबतचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयामधूनच निघू शकतो, असा सल्ला ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांमधून मिळाल्यानंतर टीईटीची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढावी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेमध्ये एकदा दिलेला निकाल अपवादात्मक परिस्थितीतच बदलला जातो, ही न्यायालयीन कामकाजातील वास्तव परिस्थिती आहे. या न्यायालयीन प्रतिकूल परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य सरकार अथवा अन्य राज्यातील पुनर्विचार याचिकांवर अवलंबून न राहता अभ्यासपूर्ण व स्वतंत्रपणे शिक्षकांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागातील अनुभवी अधिकारी तसेच विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन याचिका दाखल करण्यासाठी राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, बाळासाहेब झावरे (अहिल्यानगर), राज्य कार्याध्यक्ष किशन ईदगे (परभणी), महानगरपालिका शिक्षक संघाचे कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे (पुणे), जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव (सातारा), सल्लागार रवींद्र घाडगे यांनी याचिकेच्या न्यायालयीन बाबींची पूर्तता केली. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी सहकार्य केले.
