पलूस : सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना पूर्वीच्या दरानेच वीजबिले आकारली जातील, संस्थांचे कोणतेही वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, असा दिलासा मुख्य अभियंता काटकर यांनी दिला.
राज्य शासनाने 1 एप्रिल 2025 पासून सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना मिळणारी कृषिपंप वीज सवलत बंद केल्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील विविध सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांचे पदाधिकारी यांनी आमदार अरुण लाड आणि माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणचे मुख्य अभियंता स्वप्निल काटकर यांची भेट घेऊन कोल्हापूर येथे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सहकारी संस्थांचे आर्थिक गणित, शेतकर्यांची अडचण आणि वाढीव वीज दरामुळे होणारे दुष्परिणाम स्पष्टपणे मांडण्यात आले. शेतकर्यांनी एकत्र येत जमिनी, घरे गहाण ठेवून सहकारी पाणी पुरवठा संस्था स्थापन केल्या आहेत. त्या माध्यमातून डोंगरकपारींपर्यंत पाणी पोहोचवून जिरायती जमिनी बागायतीत रूपांतरित केल्या आहेत. परंतु सवलत बंद झाल्याने वीजदर पाचपटीने वाढले असून संस्था बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, असे सांगून यावेळी आंदोलकांनी शासनाकडून या विषयावर तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली. जर शासनाने सवलत पूर्ववत लागू केली नाही, तर संपूर्ण राज्यातील सहकारी पाणी पुरवठा संस्था वीजबिल भरण्यावर बहिष्कार टाकतील आणि आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आमदार लाड यांनी दिला.
यानंतर सकारात्मक भूमिका घेत, पूर्वीच्या सवलतीच्या दराने - एल.टी.साठी एक रुपया प्रति युनिट व 25 रुपये डिमांड चार्जेस, एच.टी.साठी रु. 1.16 पैसे प्रति युनिट व 35 रुपये डिमांड चार्जेस दरानेच वीजबिले स्वीकारली जातील, असे स्पष्ट केले. यासोबतच या संस्थांचे कोणतेही वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, असा दिलासा काटकर यांनी दिला. बैठकीस विक्रांत पाटील किणीकर, राजेंद्र सूर्यवंशी, सुभाष शहापुरे, आत्माराम चौगुले, अशोक पवार, जे. बी. पाटील, विश्वास पवार व इतर अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.या निर्णयामुळे शेतकर्यांना सध्या तरी मोठा दिलासा मिळाला असून, आता शासनाकडूनही निर्णय होेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
