सांगली : शेतकरी कर्जमाफीसाठी कसलीही मर्यादा घालू नका. 30 जून 2026 पूर्वी सरसकट कर्जमाफी करा, अन्यथा आमच्याशी गाठ आहे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी खासदार संजय पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. द्राक्ष, डाळिंबसह बागायती शेतीची अवस्था शासनाच्या उच्चाधिकार समितीसमोर मांडणार आहोत, असेही शेट्टी व पाटील यांनी सांगितले.
शेट्टी म्हणाले, 30 जून 2025 अखेर शेती कर्जाची थकबाकी 30 हजार कोटी रुपये आहे. दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत थकबाकीची ही रक्कम 39 हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली. शेती कर्जाची मुदत ही 30 जूनला संपत असते. त्यानंतर हे कर्ज थकित होते. दि. 30 जून 2025 रोजी थकित गेलेल्या शेतकर्यांच्या कर्जाची रक्कम शासनाने दि. 30 जून 2026 च्या आत संबंधित बँकांमध्ये भरली पाहिजे. शेतकर्यांचे सिबिल खराब होऊ नये. कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावला जाऊ नये, यासाठी बँकांना तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे.
कर्जमाफीच्या अनुषंगाने सरकारने शासकीय अधिकार्यांची उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. जे शेतकरी व्यापारी, नोकरदार, नेते आहेत, ते सोडून बाकीचे जे निव्वळ शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यांना सरसकट कर्ममाफीचा लाभ देण्याची मागणी केलेली आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पॉलिहाऊस, ग्रीनहाऊसधारक शेतकरी उपेक्षित राहिले. त्यांनाही लाभ देणे आवश्यक आहे. द्राक्ष, डाळिंब, अंजिर उत्पादक शेतकर्यांनाही कर्जमाफीसाठी वेगळे नियम, निकष लावले पाहिजेत. त्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे.
माजी खासदार संजय पाटील म्हणाले, अतिवृष्टी, अवकाळीमुळे जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शासनाने मदत केली, पण काही ठिकाणी फार्मर आयडी नसल्याने मदत मिळू शकली नाही. फार्मर आयडी काढून देण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्याशी बोललो. शासकीय मदतीची रक्कम हेक्टरी 22 हजार 500 रुपये प्रमाणे आहे. पण द्राक्ष बागेसाठी एकरी अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च करावा लागतो. त्या तुलनेत मिळणारी मदत अतिशय कमी आहे. आमदार बच्चू कडू, राजू शेट्टी, अजित नवले, वामनराव चटप यांनी परवा शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री यांनी जून 2026 ही तारीख सांगितली आहे. सांगली, सोलापूर, नाशिक या भागात 80 हजार एकर द्राक्षबागा आहेत. त्यांचे झालेले नुकसान न परवडणारे आहे. सरकारने पीक खर्चावर आधारित मदत द्यावी. जिरायती शेतीप्रमाणे विचार केल्यास बागायती शेतकर्यांना फायदा होणार नाही. रकमेची कोणतीही मर्यादा न घालता सरसकट कर्जमाफी द्यावी. यावेळी शेतकरी संघटनेचे संदीप राजोबा, महेश खराडे, पोपट मोरे, सूर्यकांत मोरे, संजय बेले उपस्थित होते.
शेतकरी चळवळीतील नेते, कृषी अभ्यासक, शेती शास्त्रज्ञ यांचे सांगलीत लवकरच चर्चासत्र घेतले जाणार आहे. शेतकर्यांच्या प्रबोधनाबरोबरच द्राक्ष, डाळिंब बागांच्या नुकसानीच्या स्थितीवर अभ्यासपूर्ण माहिती एकत्रित करून शासनाने नेमलेल्या कर्जमाफी उच्चाधिकार समितीपुढे मांडणार आहोत, अशी माहिती संजय पाटील यांनी दिली.
माजी खासदार संजय पाटील म्हणाले, जिल्हा बँकेने 2400 कोटी रुपये शेती कर्जपुरवठा केलेला आहे. कर्ज थकल्यावर 31 मार्चनंतर तीन महिन्यांनी म्हणजे जूनमध्ये एनपीएमध्ये जाते. बँकांचा एनपीए मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. शेतकरी एनपीएमध्ये जातील. त्यांचे सिबिल खराब होईल. त्यामुळे या 2400 कोटी रुपयांना शासनाने हमी द्यावी. तसे पत्र बँकांना द्यावे.
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यांनी 25 कि.मी. च्या परिघातील ऊस गाळप करणे आवश्यक आहे. मात्र कारखान्यांनी खोटे रेकॉर्ड दाखवून गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे. शंभर ते सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणून गाळप केला जात आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. तोडणी-वाहतूक खर्च टनाला 950 ते 1100 रुपयांपर्यंत जातो. 25 किलोमीटरच्या आतील तोडणी-वाहतूक खर्च 725 रुपये होतो. लांबून ऊस आणल्यामुळे दरात ऊस उत्पादक शेतकर्यांची टनाला 350 रुपयांची लूट होत आहे.
