सांगली : दुष्काळी भागात पाण्याचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी कोयना धरणातील वीजनिर्मितीचे २० टीएमसी पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, याबाबतची अधिकृत मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली जाईल. तसेच, रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे आवर्तन १५ डिसेंबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत दिली.
याशिवाय, कोयना, जायकवाडी आणि उजनी धरणांतील गाळ काढून पाणीसाठा वाढवण्याबाबतचा व्यापक आराखडा लवकरच तयार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सिंचन प्रकल्प कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, आयुक्त संजीता महापात्र, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, चंद्रशेखर पाटोळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
विखे-पाटील म्हणाले, गतवर्षी धरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवन ४.५ टक्के होते, मात्र यंदा ते वाढून ७.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे गरजेचे आहे. कृष्णा नदीत कायम पाणी उपलब्ध राहील याची खबरदारी घेतली जाईल. सर्व सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यासाठी दुरुस्त्या करून कमी वेळेत अधिक पाणी देण्याचे नियोजन केले जाईल. तसेच, रब्बी हंगामासाठी शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. संभाव्य 'सुपर एल निनो'च्या अंदाजामुळे टंचाई वाढण्याची शक्यता असली तरी फेब्रुवारीपर्यंतचे नियोजन पूर्ण झाले असून, त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील पाणीवाटप ठरवले जाईल.
नदीचे प्रदूषण केल्यास फौजदारी गुन्हा
जिल्ह्यात आधीच पाण्याची टंचाई असताना शहरांतील व गावांतील सांडपाणी आणि साखर कारखान्यांतून सोडले जाणारे दूषित पाणी यामुळे कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याची कडक दखल घेत प्रदूषणास कारणीभूत ठरण्याऱ्या घटकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
जुलैपर्यंतची अडचण दूर होईल : पालकमंत्री
उपलब्ध पाणी अडवून त्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज आहे. उसाच्या पिकासाठीही पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. जिल्ह्याला एकूण ५२ टीएमसी पाण्याची गरज असून, वीजनिर्मितीचे २० टीएमसी पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध झाल्यास जुलैपर्यंतची पाण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.