सांगली : शेतात नुसतीच पिके घेण्यात आता काही फायदा नाही, उलट त्यासोबत अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू केले तर शेतकर्याला सोन्याचे दिवस येतील. याची जाणीव ठेवल्यामुळे सांगली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत या योजनेतून हजारापेक्षा जास्त प्रकल्प उभे राहिले आणि यासंबंधी असलेली प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबवण्यात जिल्हा देशात तिसरा आणि राज्यात पहिला आला. 2025-26 हे योजनेचे अंतिम वर्ष असून, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अजून एक हजार प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यातून जवळपास 20 कोटींचा निधी अनुदानापोटी उपलब्ध होणार आहेच, शिवाय पाच हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे.
शेतकर्यांच्या शेतात तयार होणार्या शेतमाल, दूध व शेतीशी निगडित उत्पादनांच्या अन्नप्रक्रियेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांना बळ देणे, नवीन उद्योग उभारणे, अशा उद्योगांना संघटित करणे, यासाठी ही योजना आहे. लाभ घेण्यासाठी एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र होते. प्रकल्पासाठीची किमान 10 टक्के रक्कम त्याला भरावी लागते, तर राहिलेले कर्ज घ्यायची तयारी असावी लागते.
शेतीला पूरक अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने 2020 पासून 2026 पर्यंत सहा वर्षांसाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना लागू केली आहे. यंदा या योजनेचे शेवटचे वर्ष आहे. तृणधान्य उत्पादने, मसाले उत्पादने, भाजीपाला उत्पादने, कडधान्य उत्पादने, फळ उत्पादने, दुग्ध उत्पादने, तेलबिया उत्पादने, पशुखाद्य उत्पादने, ऊस उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने, लोणचे उत्पादने, सागरी उत्पादने यासारखे प्रकल्प या योजनेतून उभा करता येतात. सांगली जिल्ह्यात एकूण 35-40 जिल्हा संसाधन, व्यक्तींच्यामार्फत तसेच विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्यामार्फत योजना बांधापर्यंत नेत आहोत, अशी माहिती कृषी उपसंचालक धनाजी पाटील यांनी दिली.
