सांगली : शेरीनाल्याचा 93 कोटींचा प्रस्ताव शासनाच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत मंत्रालयात पडून आहे. इकडे शेरीनाल्याचे फेसाळलेले दूषित पाणी मात्र कृष्णा नदीत मिसळणे सुरूच आहे. कृष्णा नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे. शासन, प्रशासनाला त्याचे काहीच सोयरसुतक दिसत नाही.
शेरीनाल्याचे प्रदूषित पाणी कृष्णा नदीत मिसळते. कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा हा गंभीर विषय कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. जुनी शेरीनाला योजना, धुळगाव योजना आदी काही पर्याय राबविण्यात आले. मात्र ते पर्याय यशस्वी झाले नाहीत. कृष्णा नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे. शेरीनाल्याच्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी देण्यासंदर्भात धुळगाव योजना राबवण्यात आली. मात्र ही योजना अनेकदा बंद असते. पावसाळ्यात शेतकर्यांकडून पाण्याला मागणी कमी असते. त्यामुळे धुळगाव योजनेचे उपसा पंप बंद असतात. सध्याही धुळगाव योजनेचे उपसा पंप बंद आहेत. त्यामुळे शेरीनाल्याचे पाणी कृष्णा नदीत मिसळत आहे. नदी प्रदूषण सुरूच आहे.
नदी प्रदूषणाचा विषय विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर शासनानेही त्याचे गांभीर्य ओळखले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेरीनाला प्रकल्पाची घोषणा केली. महापालिकेने 93.35 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवला. दरम्यान, त्रुटी पूर्तता करून प्रस्ताव ऑगस्ट 2024 मध्ये शासनाला पाठवलेला आहे. मात्र आता नऊ महिने झाले तरी, शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. इकडे मात्र शेरीनाल्याचे सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळत आहे. नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे. शेरीनाल्याच्या 93 कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिलेले आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळेत, असे फडणवीस यांनी म्हटलेले आहे. मात्र ही मान्यता केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
