सांगली : राज्याच्या पोलिस यंत्रणेतील बदल्यांचा निर्णय रखडल्यामुळे अनेक पोलिस अधिकारी सध्या तणावात आहेत. बदल्यांची प्रतीक्षा करत असताना त्यांचे कुटुंबीयही अस्वस्थ आहेत. ते विशेषतः मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या काळजीत आहेत. याचे कारण जुलै उजाडला तरी शाळेतील प्रवेश रखडला आहे.
राज्य सरकारकडून अधिवेशनापूर्वी बदल्यांचे गॅझेट निघणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आता अधिवेशन संपेपर्यंत गॅझेट रखडण्याचीच चिन्हे आहेत. गेल्या आठवड्यात राज्यातील 51 आयपीएस अधिकार्यांच्या बदल्या झाल्या, परंतु दोन महिन्यांपासून पोलिस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकार्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. या बदल्या मे महिन्याच्या अखेरीस होणे अपेक्षित होते. बदली व पदोन्नती लांबणीवर पडल्याने पोलिस अधिकारी सध्या ‘थांबा, बघू’ अशा मन:स्थितीत आहेत. कुठे बदली होणार? कधी होणार? अन् स्थिरता केव्हा मिळणार? हेच निश्चित नाही, त्यामुळे याचा तणाव पोलिस अधिकार्यांच्या चेहर्यांवर स्पष्ट दिसत आहे.
काही अधिकार्यांनी प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळांमध्ये चौकशी सुरू केली होती. काहींनी आगाऊ शुल्कही भरले, पण अजून बदली कोठे होईल, हे नक्की नसल्याने प्रवेश पुन्हा थांबवावा लागला. शाळा बदलली तर मुलांच्या शिक्षणात पुन्हा व्यत्यय. जुन्याच ठिकाणी प्रवेश ठेवला, तर नव्या ठिकाणी जाणे कठीण. घरचे सगळे नियोजन कोलमडत आहे. मुलांचा प्रवेश निश्चित केला आणि बदलीचा आदेश आला तर काय करायचे? हा प्रश्नही आहेच. ज्या शहरात बदली होणार त्या ठिकाणी घर घेणे, भाड्याच्या घराचा नवीन करारनामा, नातेवाईकांसह संपूर्ण कुटुंब स्थलांतरित करणे, हे मे किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणे गरजेचे होते. अनेक पोलिस अधिकार्यांचे जोडीदारही शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये नोकरी करतात. अधिकार्यांच्या बदलीबरोबर जोडीदाराची बदली होणे शक्य नाही, त्यामुळे आता दोघांना वेगवेगळ्या शहरात राहण्याची वेळ येऊ शकते.
गृह विभागाकडून बदल्यांचे कोणतेही अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. बदल्यांची यादी तयार आहे, चर्चा सुरू आहे, इतपतच माहिती ज्येष्ठ अधिकार्यांपर्यंत पोहोचत आहे.
बदल्या विनाविलंब व्हाव्यात
बदलीच्या प्रतीक्षेत असणारे एक अधिकारी नामोल्लेख न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, कामाला कोणतीही वेळ नाही... दिवसरात्र काम... कुटुंबाची होणारी हेळसांड... त्यामुळे प्रचंड मानसिक त्रास होतो. शासनाने निदान लहान मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाचा तरी विचार करून बदल्या वेळेत करणे अपेक्षित होते.
अधिवेशनानंतर तातडीने बदल्यांचे गॅझेट गरजेचे
प्रशासनाने केवळ धोरणात्मक निर्णय घेतले तरी ते पुरेसे नाही, हे निर्णय वेळेत लागू झाले पाहिजेत. केवळ राजकीय स्वार्थापोटी शासनाने पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्यांमध्ये केलेली चालढकल अधिकार्यांची चिंता वाढवत आहे.
