सांगली ः जिल्ह्यात ‘मनरेगा’अंतर्गत सुरू असणारी 8 हजार 344 कामे ग्रामपंचायतींकडे अपूर्ण आहेत. कामात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. अपूर्ण कामात गांभीर्याने लक्ष घाला, अडचणी सोडवा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व गटविकास अधिकार्यांना दिले.
जिल्हा परिषदेमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, घरकूल व आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. त्यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.
धोडमिसे म्हणाल्या, मजुरांच्या आधार नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने करा. मजुरांना आधारच्या बेसवर वेतन (मजुरी) मिळवून देण्याचे उद्देश आहे. नोंदणीचे प्रमाण सध्या 98.64 टक्के आहे. मात्र हे शंभर टक्के करण्यासाठी नियोजन करा. मजुरांची मजुरी वेळेत अदा झालीच पाहिजे. त्या म्हणाल्या, मनरेगा योजनेत 60 टक्के ‘कृषी’ कामे करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी कृषीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. त्यामध्ये शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण विकास कामांना समावेश करा.
जिल्ह्यात बांबू आणि फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भर द्या. जिल्ह्यात 59 हजार 241 बांबूच्या रोपाची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे तर शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा एक शाश्वत स्रोत निर्माण होण्यासाठी तालुक्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करा. जिल्ह्यात 2022-23 पूर्वीच्या विहिरी, गोठ्यांची कामे अपूर्ण आहेत. स्थानिक पातळीवर अडचणी समजून घेऊन मार्ग काढा.
धोडमिसे म्हणाल्या, प्रत्येक तालुक्यात 1 हजार ‘जलतारा’चे उद्दिष्ट आहे. या कामामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. पाण्याची उपलब्धताही सुधारेल. मात्र त्यातील 5 हजार 55 कामे अद्यापही सुरूच आहेत. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करा. जिल्ह्यात 696 ग्रामपंचायतीमध्ये मनरेगा योजनेची कामे सुरू आहेत. 21 ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने कामे सुरू करावीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 25 हजार 4 घरकुलांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. ही कामेही वेळेत पूर्ण करा.
