शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय मंगळवारी पुन्हा चर्चेत आला. कवठेमहांकाळ, खानापूर तालुक्यातील काही गावांतील शेतकरी वगळता बहुसंख्य शेतकर्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोधच केला आहे. अगदी रक्त सांडायची वेळ आली तरी चालेल, पण महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शेतकर्यांनी घेतली आहे. तसेच रस्ता करायचाच असल्यास एकरी दोन कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा विरोध आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात जमीन बाधीत होणार नाही, तसे झाल्यास मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, असे सांगत कोल्हापूरकरांना आश्वस्त केले आहे. आमदार सतेज पाटील यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकर्यांना चांगला मोबदला मिळायला हवा अशी मागणी केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील खासदार, आमदार याबाबत ठोस आणि आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. या गंभीर विषयात कोणत्याच पक्षातील नेते बोलत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. झाडून सारे पक्ष, नेते मौनीबाबा झालेत.
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठीची विधानसभा निवडणुकीत थांबविलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. महामार्गाला विरोध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील भाग वगळता अकरा जिल्ह्यांत भूसंपादन होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांनी विरोध दर्शवल्याने त्यांना वगळले आहे. सांगली जिल्ह्यातील शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांबरोबर विरोधी नेत्यांनीही मौन बाळगले आहे. त्यामुळे या महामार्गासाठी कवडीमोलाने जमिनी जाण्याचा धोका आहे.
समृद्धीच्या धर्तीवर एमएसआरडीसीने नागपूर ते गोवा अंतर दहा तासांत पार करण्यासाठी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ प्रकल्प हाती घेतला आहे. 86 हजार कोटी खर्चाचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वात मोठा महामार्ग असणार आहे. 805 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग बांधण्यासाठी 2024 मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र या महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगलीत विरोध झाल्याने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार विधानसभेच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर मागे घेतला होता. सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. मात्र आता सरकारनेच हा प्रकल्प पुढे दाखवला. त्याचबरोबर हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचेही आदेश दिले आहेत. आदेशानंतर एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीसंबंधीचा प्रस्ताव 10 जानेवारीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी तत्काळ पाठविला आहे. आता त्यापुढे जात या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय झाला.
सांगली जिल्ह्यातून पुणे बेंगलोर, गुहागर विजापूर, नागपूर, रत्नागिरी हे राष्ट्रीय महामार्ग जातात. पुणे बेंगलोर कॉरिडॉरचीही घोषणा झाली आहे. सध्याचा नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग असल्याने हा नवा शक्तिपीठ महामार्ग होण्याबाबत सुरुवातीला शंका उपस्थित होत होती. नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला काही अंतरावरून समांतरच असा हा महामार्ग होणार आहे. मात्र हा महामार्ग द्राक्ष, ऊस, भाजीपाला अशा सधन हिरव्या पट्ट्यातून जाणार आहे. कृष्णा, वारणाकाठावर अनेक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. महामार्गात जमीन गेल्यास अत्यल्प जमीन किंवा काही जणांना जमीनही राहणार नाही. त्यामुळे ते भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. सध्या होणार्या या महामार्गाला भरपाई फारशी मिळणार नाही. याअगोदर झालेल्या रस्त्यांना शासनाने चौपट भरपाई दिलेली होती. जिल्ह्यातून महामार्ग जातो, त्या भागात द्राक्षे, ऊस यामुळे शेतजमिनीचे बाजारभाव एकरी पन्नास लाख ते एक कोटीच्या आसपास आहेत. मात्र रेडिरेकनरचा दर केवळ 10 ते 13 लाख रुपये आहे. या महामार्गासाठी जमीन गेल्यास भरपाई तुटपुंजी मिळणार असल्याने अनेक शेतकर्यांचा महामार्गास विरोध आहे. चालू बाजारभाव गृहित धरून त्याच्या चारपट भरपाई मिळायला हवी, अशी भावना अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
महामार्गास अनेक शेतकर्यांचा विरोध असला तरी, काही जणांना चांगली रक्कम मिळेल अशी आशा आहे. काही नेत्यांनी महामार्ग व्हायला हवा, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र मिळणार्या भरपाईबाबत ते बोलण्यास तयार नाहीत. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकर्यांना विश्वासात घेतल्याचे दिसत नाही. याकडे राजकीय नेत्यांचेही दुर्लक्ष आहे. महामार्ग केल्यास कमीत कमी नुकसान कसे होईल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
महामार्ग गेल्याने भरपाई मिळेल, जमीन रस्त्यालगत येईल. त्यामुळे जमिनीचा भाव वाढेल, उद्योग, व्यवसाय सुरू करता येईल असे अनेकांना वाटते. मात्र शक्तिपीठ महामार्ग हा उंचावरून जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना याचा फारसा उपयोग होणार नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.
आटपाडी तालुका : शेटफळे, कवठेमहांकाळ तालुका : घाटनांद्रे, तिसंगी, तासगाव तालुका : डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, गव्हाण, मणेराजुरी, सावर्डे, नागाव कवठे, मिरज तालुका : कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी.
शक्तिपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यात पद्माळे, कर्नाळ, सांगलीवाडी या मार्गे प्रस्तावित आहे. त्याशिवाय हा महामार्ग उंचावरून जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पुराचा धोका वाढलेला आहे. महामार्ग झाल्यास महापुराचा धोका आणखी वाढणार आहे.
