कवठेमहांकाळ ः तिसंगी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी तिसंगी येथे आलेल्या अधिकार्यांना शुक्रवारी शेतकर्यांनी तीव्र विरोध केला. थेट शेतात उतरून मोजणी थांबवली. मोजणी करू नये, आम्ही जमिनी सोडणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला.
तिसंगी व घाटनांद्रे परिसरातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी प्रशासनाने मोजणीसाठी पथक पाठवले होते. मात्र, गावातील शेतकर्यांनी सकाळपासूनच एकजूट दाखवत मोजणीस विरोध केला. शेतकरी शेतामध्ये थेट झोपले, मोजणीसाठी आलेले यंत्र व अधिकार्यांना थांबवले. ‘आमची जमीन, आमचा हक्क’ अशा घोषणा देत तीव्र आंदोलन केले. या महामार्गासाठी आमचे सर्वस्व म्हणजे हक्काची जमीन घेतली जात आहे. पिढ्यान् पिढ्या शेतात राबणार्या शेतकर्यांना सरकार केवळ कागदोपत्री दरानुसार मोबदला देऊ इच्छित आहे, जो वास्तवापेक्षा अत्यंत कमी आहे. महामार्गामुळे आमचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे, अशा भावना आंदोलकांनी व्यक्त केल्या.
घटनास्थळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. उत्तम दिघे, तहसीलदार अर्चना कापसे, पोलिस निरीक्षक जोतिराम पाटील यांनी तातडीने धाव घेतली. शेतकर्यांशी संवाद साधत, रेडिरेकनरच्या पाचपट दराने मोबदला, तसेच पिके, फळबागा व अन्य पंचनामे करून योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी हमी दिली. मात्र, शेतकर्यांनी ती धुडकावून लावत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला. या आंदोलनात तिसंगी, घाटनांद्रे आणि परिसरातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकरी कुटुंबातील तरुण, वृद्ध, महिलांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला. शेतकर्यांनी कोणतीही तोडफोड न करता शांततेत आंदोलन केले, मात्र त्यांचा रोख आणि निर्धार ठाम होता.
शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात जमीन अत्यंत सुपीक असून, अनेक कुटुंबे फळबागा, ऊस, डाळिंब आणि भाजीपाला शेतीवर अवलंबून आहेत. एवढी जमीन गमावून मिळणार्या अल्प मोबदल्यात उदरनिर्वाह शक्य नसल्याने, शासनाने सध्याचे बाजारमूल्य आणि जमिनीच्या आर्थिक महत्त्वानुसारच मोबदला द्यावा, अशी ठाम मागणी आहे. यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे दिगंबर कांबळे, राज्य संपर्क प्रमुख शरद पवार, वामन कदम, शिवाजी शिंदे, नागेश कोरे, रत्नाकर वठारे, किशोर खराडे, साहेबराव भोसले, बाळासाहेब कदम, सागर कुंभार आदी उपस्थित होते.
दिगंबर कांबळे म्हणाले, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग राज्य सरकारने सांगली जिल्ह्यातून रद्द करावा. शेतकर्यांच्या भावनांशी खेळू नये. जिल्ह्यातील हजारो एकर बागायती शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.
