सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
शहरी भागातील शाळेत विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गट, संस्थांची निवड करण्याचे अधिकार यापुढे संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळांना न जुमानणार्या काही बचत गट/ संस्थांच्या मनमानीला चाप बसला आहे. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत शहरातील शाळांमध्ये धान्य साठविण्यास तसेच स्वयंपाकगृहासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा शाळांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहार पुरवठा करण्यात येतो. त्यासाठी महापालिकांच्या शिक्षण मंडळ प्रशासनामार्फत अर्ज मागवून महिला बचत गट/संस्थांची निवड करण्यात आली होती. मात्र आहार पुरवठादार बचत गट/संस्थांबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे शासनाने सुधारित निर्णय घेतला आहे.
नागरी भागात शाळेतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गट/ संस्थांची निवड करण्याचे अधिकार यापुढे संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत असल्याचा शासननिर्णय 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी निघाला आहे. प्रति दिन प्रति विद्यार्थी निर्धारित केलेला तांदूळ व आहार खर्चाची रक्कम आता शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन समितीस देण्यास येईल. नियुक्त बचत गट/संस्था यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे आवश्यक राहील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. आहार पुरवठा करण्यास महिला बचत गट/संस्थांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्यासाठी संबंधित शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत बहुमताने ठराव घेण्यात यावा. प्रतिवर्षी करारनामा करण्यात यावा. सद्यस्थितीत पुरवठा करणार्या संस्था/बचत गटाशी केलेला करार संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देऊ नये, असे निर्देशही संबंधित पालिकांना देण्यात आले आहेत.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे म्हणाले, सांगली महापालिका क्षेत्रातील अनेक शाळांना पुरवठा होणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा आहे. अनेक तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतलेली नाही. तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करावी. यापूर्वीच्या बचत गट/संस्थांशी झालेले करार रद्द करावेत. शासनाने ज्या-त्या शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीला आहार पुरवठ्यासाठी बचत गट किंवा संस्था निवडीचे अधिकार दिले आहेत. तो निर्णय योग्य आहे.
