प्रधानमंत्री आवासच्या 398 लाभार्थींना नोटीस

सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : बांधकाम परवाना न घेणे, बांधकामास सुरुवात न करणे आदी कारणांमुळे महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 398 लाभार्थींना नोटीस बजावली आहे. निष्क्रियता दाखवल्यास लाभार्थी निवड रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, बांधकाम परवाना पूर्ततेसाठी सांगली, मिरज आणि कुपवाड येथे कार्यशाळा आयोजित केली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल बांधण्यासाठी 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. या अनुदानासाठी आजअखेर केंद्र व राज्य शासनाने 8 डीपीआर मंजूर केलेले आहेत. एकूण 733 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी 362 लाभार्थ्यांनी बाधकाम परवानगी घेतली आहे. त्यापैकी 86 लाभार्थ्यांनी बांधकाम पूर्ण केले आहे, तर 122 लाभार्थींचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहेत. मात्र 100 लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाना मिळाला असूनही बांधकाम सुरू केले नाही. तसेच 298 लाभार्थ्यांनी अद्यापही बांधकाम परवाना घेतलेले नाहीत. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

बांधकाम परवान्यासाठी कार्यशाळा

बांधकाम परवान्यासाठी लाभार्थ्यांची प्रभाग निहाय कार्यशाळा आयोजन करण्यात येत आहे. सांगली शहरातील लाभार्थ्यांकरिता 8 जुलै रोजी महापालिका मुख्यालयात पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील सभागृहात कार्यशाळा होणार आहे. मिरज शहरातील लाभार्थ्यांकरिता 9 जुलै रोजी महापालिका सभागृह, विभागीय कार्यालय मिरज येथे, तर कुपवाड शहरातील लाभार्थ्यांकरिता 10 जुलै रोजी महापालिका सभागृह विभागीय कार्यालय कुपवाड येथे सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. कार्यशाळेमध्ये महानगरपालिकेचे नगररचना विभागाचे व प्रधानमंत्री आवास योजना विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मंजूर डीपीआरमधील ज्या लाभार्थ्यांनी अद्यापही बांधकाम परवाना काढला नाही, अशा सर्व लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह सदर कार्यशाळेमध्ये उपस्थित रहावे. बांधकाम परवान्यांचे प्रस्ताव तपासून घ्यावेत. मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने तत्काळ दाखल करावेत. प्रस्तावांची प्राथमिक स्वरूपात छाननी करण्यात येणार आहे. 25 जुलैअखेर बांधकाम परवाना सादर न केलेल्या लाभार्थींची निवड रद्द करण्याचा प्रस्ताव करण्यात येणार आहे, असेही आयुक्त गुप्ता यांनी म्हटले आहे.