पलूस : 14 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विना तथा अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे, असे असतानाही अद्याप निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरात तीव्र नाराजी आहे. दि. 8 आणि 9 जुलैरोजी राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक खंडेराव जगदाळे यांनी दिली.
जगदाळे म्हणाले, ऑगस्ट 2024 पासून सुरू असलेल्या आंदोलनांना शासनाने दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. कोल्हापुरात 75 दिवस चाललेले उपोषण, विविध जिल्ह्यांतील निदर्शने यानंतरही 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी घेतलेला शासन निर्णय अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. दरम्यान, दोन अधिवेशने संपली आणि सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही या विषयाची दखल घेण्यात आलेली नाही. विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागणीतही निधीची तरतूद नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ, तसेच राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यभरातील शिक्षक 8 आणि 9 जुलैरोजी शाळा बंद ठेवून आझाद मैदानावर एकत्र जमणार आहेत. सांगली जिल्ह्यातील 200 हून अधिक अंशतः अनुदानित शाळा आणि अन्य शाळा या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप काळे यांनी दिली.
राज्यातील साठ हजारांहून अधिक विना तथा अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या न्यायहक्कासाठी 5 जूनपासून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू आहे. शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने वेळोवेळी संबंधित मंत्र्यांची भेट घेतली असली, तरी ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप जगदाळे यांनी केला.
