सांगली : सांगली, मिरजेत भिकार्यांची संख्या वाढत आहे. भीक मागणार्यांचे प्रकारही अनेक आहेत. आठवड्यातून ठराविक दिवशी स्थलांतर करून शहरात येणारे भिकारी, व्यसनासाठी भीक मागणारे, व्यवसाय म्हणून भीक मागणारे, काम करता येत नसल्याने पोटासाठी हात पसरणारे, असे भिकार्यांचे विविध प्रकार आहेत. भिकार्यांना पकडून भिक्षागृहात ठेवणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. पण सांगली-मिरजेत शासकीय भिक्षागृह नाही. ते होण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. राज्यात सध्या 14 भिक्षागृहे आहेत. तीन वर्षांत 15 हजारांवर भिकार्यांना त्यामध्ये दाखल करण्यात आले.
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम 1959 मधील तरतुदीनुसार भीक मागताना आढळून आलेल्या व्यक्तीस विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकार कोणत्याही पोलिस अधिकार्यास किंवा राज्य शासनाने केलेल्या नियमांनुसार याबाबत प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस दिले आहेत. पोलिसांच्या मदतीने सार्वजनिक ठिकाणी छापे टाकून भीक मागणार्यांना पकडण्याची, त्यांना न्यायालयात हजर करण्याची तरतूद आहे. पकडलेल्या व्यक्तीची चौकशी होईपर्यंत त्यांना भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात दाखल करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातात. त्याला सोडून दिल्यास तो पुन्हा भीक मागणार नाही, याची चौकशीअंती खात्री पटल्यास त्याला ताकीद देऊन व हमीपत्र घेऊन सोडून दिले जाते किंवा प्रथम वेळेस पकडल्यास त्या भिक्षेकर्यास 1 वर्षापेक्षा कमी नाही व 3 वर्षांपेक्षा जास्त नाही, इतक्या कालावधीसाठी भिक्षेकरी गृहात ठेवण्याबाबत न्यायालय आदेश देते. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस भिक्षेकरी गृहात दाखल करून घेता येत नाही.
भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात भिकार्यांना दाखल करताच त्यांची वैद्यकीय तपासणी, स्वच्छता करून त्यांच्या शारीरिक व मानसिक क्षमतेनुसार वर्गीकरण केले जाते. ज्या भिकार्यांना नातेवाईक असतील, तर त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जातो. नातेवाईक जर त्यांची जबाबदारी घेण्यास तयार असतील तर परवान्याद्वारे त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याबाबतचा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठविला जातो. भिक्षेकरी गृहात दाखल भिकार्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार काम दिले जाते. शेती, खराटे, झाडू, हस्तकला, शिवणकाम, मेणबत्ती बनवणे, बागकाम अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा प्रयत्न अधिक प्रभावीपणे आणि व्यापक स्वरूपात होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सांगली, मिरजेतही भिकार्यांची संख्या वाढली आहे. भीक मागण्याची नवनवी ठिकाणे निवडली जात आहेत. अनेक ठिकाणी भिकार्यांची समस्या वाढत आहे. सांगली-मिरजेत शासकीय भिक्षागृह सुरू करणे आवश्यक आहे. भिकार्यांना पकडण्यासाठी मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावणे, त्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेणे हा उद्देश प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 अन्वये राज्यात एकूण 14 शासकीय भिक्षेकरी गृहे/भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रे आहेत. चेंबूर (मुंबई), नागपूर येथे महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र आहे. पुणे येथे पुरूष व महिलांसाठी एक भिक्षेकरी गृह आहे. सातारा, माळशिरस (जि. सोलापूर), विसापूर (जि. अहिल्यानगर) याठिकाणी पुरूष भिक्षेकर्यांसाठी स्वीकार केंद्र आहे. त्याचबरोबर जांभूळ (ता. कल्याण, जि. ठाणे), पुईकोलाड (जि. रायगड), केडगाव (जि. सोलापूर), चिंभळे (जि. अहिल्यानगर), पिंपळगाव पिसा (जि. अहिल्यानगर) या सहा ठिकाणी पुरूषांसाठी भिक्षेकरीगृहे आहेत.
