सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पावरून गुरुवारी महापालिकेतील आढावा बैठक गाजली. प्रकल्पाचा करार दुरुस्त करा, अशी सूचना आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी आयुक्तांना केली. दरम्यान, समुद्रा कंपनीशी 2021 मध्ये करार झाला असून तो कायदेशीर बंधनकारक आहे. तरीही समन्वयाने मार्ग काढू. समुद्रा कंपनीच्या ऊर्जा बचतीच्या बिलातील वीजदर गोठवू, प्रकल्पाचे विशेष लेखापरीक्षण लावू, असे आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी सांगितले.
‘स्मार्ट दिव्यांचे स्मार्ट शॉक’ या मथळ्याखालील वृत्त दैनिक पुढारीच्या 23 जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. ऊर्जा बचतीचे बिल हे वीजदरावर आधारित केल्याने समुद्रा कंपनीला द्यावे लागणारे दरमहा बिल फुगत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. वीजदर गोठवणार कधी, कराराचे पोस्टमार्टम होणार कधी, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. आमदार गाडगीळ यांनी या बातमीकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधत माहिती विचारली. प्रकल्पापूर्वीचे पथदिव्यांचे वीज बिल, सध्याचे वीज बिल, पूर्वीचे दिवे, सध्याचे दिवे यांची त्यांनी माहिती घेतली. महापालिकेकडून काही स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर ‘मला हे पटत नाही’, असे म्हणत आमदार गाडगीळ यांनी करारात दुरुस्ती करावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
आयुक्त गुप्ता म्हणाले, स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्प करार 2021 मध्ये झाला आहे. करारातील अटी, शर्ती कायदेशीर बंधनकारक आहेत. करारात एकतर्फी बदल करता येत नाही. समुद्रा कंपनीशी समन्वयाने बदल करावा लागेल. शुक्रवारी समुद्रा कंपनीसोबत बैठक आहे. वीजदर गोठवला पाहिजे. त्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्याअनुषंगाने करारात दोन-तीन महिन्यात बदल करण्याचा प्रयत्न राहील.दरम्यान, स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडून महापालिकेचे 2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण सुरू करण्यात झालेले आहे. एलईडी प्रकल्पाचा करार डिसेंबर 2021 मध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तीन वर्षांऐवजी चार वर्षांचे लेखापरीक्षण व्हावे. एलईडी प्रकल्पाचेही लेखापरीक्षण करावे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक हणमंत पवार यांनी आमदार गाडगीळ यांच्याकडे केली. त्यावर आयुक्त म्हणाले, एलईडी प्रकल्पाचे शासकीय ऑडिट करू, प्रसंगी विशेष लेखापरीक्षणाबाबतही आदेश देऊ.
माजी नगरसेवक हणमंत पवार म्हणाले, एक वर्षात प्रकल्प पूर्ण करायचा असताना तीन वर्षे झाली तरी प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण झालेला नाही. कंट्रोल केबिन अद्यापही कार्यान्वित नाही. समुद्रा कंपनीची या प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक किती आणि या कंपनीला पंधरा वर्षांत परतावा किती मिळणार आहे?, विजेच्या दरावर आधारित समुद्राचे ऊर्जा बचत बिल महापालिकेला परवडणारे नाही. वर्षाला 37 कोटी रुपये देणे महापालिकेला जमणार आहे काय? समुद्रा कंपनीने बसवलेले 47 हजार पथदिवे महापालिकेने बसवले असते, तर किती खर्च आला असता? करारात हित कोणाचे आहे? करार दुरुस्त झालाच पाहिजे अन्यथा ‘समुद्रा’चा हा एलईडी प्रकल्प भविष्यात महापालिकेला समुद्रात बुडवेल.
