सांगली : घरपट्टी टक्क्यात नव्हे, तर पटीत वाढली आहे. वाढीव बांधकाम नसतानाही जुन्या इमारतींची घरपट्टी दुप्पट, तिप्पट, दसपट वाढलीच कशी? घरपट्टीचे मूल्यांकन अवाजवी झाले आहे. घरपट्टी मूल्यांकन नोटिसांना सहा महिने स्थगिती द्या. तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने घरपट्टीचे बिल काढा. फेरसर्वेक्षण करून योग्य आकारणी करा, अशी सूचना आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी गुरुवारी महापालिकेतील बैठकीत केली.
गाडगीळ यांनी महापालिकेत घेतलेल्या आढावा बैठकीस आयुक्त गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, अतिरिक्त आयुक्त नीलेश देशमुख, उपायुक्त वैभव साबळे, माजी आमदार दिनकर पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीत मालमत्ता सर्वेक्षणाबाबत अतिरिक्त आयुक्त देशमुख यांनी माहिती दिली. महापालिका क्षेत्रातील 1.52 लाख मालमत्तांची नोंदणी होती. सर्वेक्षणातून 2.08 लाख मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. कर आकारणी होत नसलेल्या पन्नास हजारांवर नवीन मालमत्ता सापडल्या आहेत. सध्या घरपट्टीची वार्षिक मागणी 70 कोटी रुपये आहे, ती 110 कोटींपर्यंत जाईल. महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच होर्डिंग्ज, फलक परवानगीसह मालमत्ता विभागातील सर्व प्रकारचे कर भरण्यासाठी आणि परवाने मिळवण्यासाठी आता ऑनलाईन सुविधा निर्माण कण्यात येणार आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
आमदार गाडगीळ म्हणाले, मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर नवीन इमारतींना, वाढीव बांधकामाला कर आकारणी होत असेल तर ते योग्य आहे, पण जुन्या इमारतींची घरपट्टी दुप्पट, तिप्पट, अगदी दसपट कशी आली. हा काय प्रकार आहे? शहरात पार्किंगची समस्या मोठी आहे. लोक रस्त्यावर वाहने लावतात. गावठाण भागात रस्त्यावरून अग्निशमनची गाडीही जात नाही. अशा स्थितीत ज्यांनी स्वत:च्या जागेत पार्किंग व्यवस्था केली, त्यांना करात सवलत देऊन प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना कर लावणे चुकीचे आहे. त्यामुळे फेरसर्वेक्षण करून मूल्यांकन करा.
आमदार गाडगीळ यांच्या सूचनेवर आयुक्तांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस विश्वजित पाटील यांनी मत मांडले. त्यावर आयुक्त गुप्ता म्हणाले, महापालिकेने कोणतीही करवाढ, कराच्या दरात वाढ केलेली नाही. वाढीव बांधकाम, नवीन बांधकामाला तसेच नोंद नसलेल्या मालमत्तांना कर आकारणी केली आहे. कोणत्याही मालमत्ताधारकावर अन्याय करण्याची प्रशासनाची भूमिका नाही. प्रत्येक मालमत्ताधारकास मूल्यांकनाची नोटीस देण्यात येत आहे. त्यावर संबंधितांनी 21 दिवसात हरकत घ्यावी. प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी होऊन त्याचे उत्तर दिले जाईल. एकाही मालमत्ताधारकावर अन्याय होऊ देणार नाही. नोटिसीवर क्यूआर कोड दिला आहे. तो स्कॅन करून ऑनलाईन हरकत दाखल करता येणार आहे. मूल्यांकन चुकीचे असल्यास दुरुस्त केले जाईल.
शेरीनाल्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा 93.31 कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाला पाठवला आहे. त्यामध्ये सांगलीत ट्रक पार्किंगजवळ व सांगलीवाडी येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. महिन्याभरात हा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून आणू, असे आमदार गाडगीळ यांनी सांगितले.वारणा उद्भव योजनेंतर्गत सांगलीवाडीजवळ समडोळी हद्दीतील कोळकीजवळ नदीपात्रातून अकरा किलोमीटर पाईपलाईन, नवीन 20 जलकुंभ, 550 किलोमीटर अंतर्गत पाईपलाईन, नवीन 90 एमएलडी क्षमतेचा जलशुध्दीकरण प्रकल्प, असा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे पाणीपुरवठा विशेष कार्य अधिकारी सुनील पाटील यांनी सांगितले. प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे गाडगीळ यांनी सांगितले.
सांगली ड्रेनेज योजनेचे काम रखडल्यावरून काही माजी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, ही योजना 31 मे 2025 पर्यंत कार्यान्वित होईल, असे आयुक्त गुप्ता यांनी सांगितले. कुपवाड ड्रेनेज योजनेंतर्गत वाढीव हाऊस चेंबर्सचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करू, असे गाडगीळ यांनी सांगितले. माजी नगरसवेक हणमंत पवार, भाजचे जिल्हा सरचिटणीस विश्वजित पाटील, सुजित राऊत, अतुल माने, माजी नगरसेवक राजेंद्र कुंभार, युवराज गायकवाड, सूरज पवार, उर्मिला बेलवलकर, इरफान शिकलगार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
स्थगितीसंदर्भातील प्रश्नावर आयुक्त गुप्ता म्हणाले, त्याबाबत आमदार गाडगीळ यांच्याशी चर्चा करेन. भाडेकरू इमारतींवर 57 टक्के कर अन्यायकारी आहे. कराचे हे दर जुनेच आहेत. आम्ही त्यात कसलीही वाढ केलेली नाही. मात्र संबंधित मालमत्ताधारकांना दिलासा दिला जाईल. भाडेकरू इमारतींवरील कर कमी केला जाईल. पार्किंगच्या कराबाबत अन्य महापालिकांकडून केली जाणारी कर आकारणी पाहू. त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ.
‘महापालिका मुख्यालय नवीन इमारतीचे भिजत घोंगडे’, या मथळ्याखालील वृत्त दैनिक पुढारीमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. त्याअनुषंगाने आमदार गाडगीळ म्हणाले, महापालिका मुख्यालय नवीन इमारत बांधकामाचा नवीन प्रस्ताव तयार करा. अडीच एकर जागेत देखणी, प्रशस्त इमारत बांधू. त्यासाठी केंद्र शासनाचाही निधी उपलब्ध करू. सहा महिन्यात काम सुरू होईल.
