सांगली : मिरजेतील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या महापालिकेच्या ताब्यातील साडेसात एकर जागेपैकी काही भाग तडजोडीने देण्यासंदर्भात महासभेत ऐनवेळी घुसडलेल्या ठरावावरून राजकीय आरोपांची धग वाढली आहे. विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकाराला ‘भाजपचा भूखंड घोटाळा’ असे संबोधले आहे. तर दुसरीकडे, सत्ताधारी युतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनीही या ठरावाच्या प्रक्रियेवर गंभीर संशय व्यक्त केला आहे.
युएलसी कायद्यांतर्गत मिरजेतील सुमारे साडेसात एकर जागा शासनाने महापालिकेकडे वर्ग केली होती. या जागेच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्याचा दावा केला जातो. असे असतानाही २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत या जागेच्या 'तडजोडी'चा विषय ऐनवेळच्या विषयात थेट आणून कोणतीही चर्चा न करता ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
सभागृहाला अंधारात ठेवून मंजुरी?
महासभेत हा विषय मंजुरीसाठी येत आहे, याची कल्पना बहुतांश नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना नव्हती. राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी महासभेपूर्वी झालेल्या सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली नसल्याचा उलगडा केला आहे. ठरावाचे विषयपत्र थेट प्रशासनाने आणल्याने यात प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व संबंधित घटकांचे संगनमत असल्याचा आरोप 'नागरिक जागृती मंच'ने केला आहे.
