सांगली : अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नका, पावसाळा संपेपर्यंत धरणात जादा पाणी साठवून ठेवू नका, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी यासंदर्भात पत्र लिहिले होते.
त्यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आंतरराज्यीय परिणाम असलेल्या अलमट्टी प्रकल्पाशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांवर मी दुसर्यांदा हे पत्र लिहीत आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्याचा प्रवाह, विसर्ग, पाण्याची पातळी तसेच हिप्परगी बंधार्याशी संबंधित निर्णय आणि कारवाई तातडीने करण्याची विनंती आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील 300 हून अधिक गावे आणि शहरांचे काही भाग वाचविण्यासाठी हे आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने अलमट्टीची उंची आणि पाण्याची पातळी 524 मीटरपर्यंत वाढविण्यास आपला विरोध जाहीर केला आहे, जो कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
सन 2005 पासून कृष्णा नदीच्या खोर्यातील लोकांनीदेखील हाच मुद्दा मांडला आहे. त्यांना पूर्णपणे भरपाई मिळालेली नाही किंवा पुनर्वसनदेखील झालेले नाही. जर यावर्षी पूर आला, तर हवामान बदल आणि त्याअनुषंगाने, अनियमित पावसाच्या सध्याच्या संदर्भात, तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही अपरिहार्य कृती करायच्या आहेत. त्यामध्ये हिप्परगी बंधार्याचे सर्व दरवाजे पावसाळ्याच्या अखेरीपर्यंत उघडे ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अलमट्टीसह प्रत्येक जलाशय 31 जुलैपर्यंत साठवण क्षमतेच्या 50 टक्केपर्यंत आणि ऑगस्टअखेर 23 टक्केपर्यंत रिकामे ठेवणे आवश्यक आहे. 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण जलाशय भरता येणार नाही. हवामानातील बदलांमुळे मान्सून 15 सप्टेंबरच्या पुढेही वाढू शकतो. म्हणूनच, ही अंतिम मुदत आणखी वाढवावी लागेल. आतापासूनच पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत पुरेसा विसर्ग चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
पाटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने पुराचे पाणी दुसर्या नदीच्या खोर्यात वळविण्याची केलेली घोषणादेखील कायदेशीर नाही. कारण ती कृष्णा नदी जल न्यायाधिकरणाच्या निकालाचे उल्लंघन करेल. त्यामुळे महापुराचे पाणी दुसर्या नदीत वळविता येणार नाही.
