सांगली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे बांधकाम साहित्याचा तुटवडा, वाहतूक खर्चात वाढ तसेच प्रकल्पांच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) घेतला आहे. पात्र नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या मुदतीत चार महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
हा निर्णय भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ३१ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार घेण्यात आला आहे. केंद्र मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या रेरा प्राधिकरणांना स्वतंत्र अर्ज न मागवता सामूहिक आदेशाद्वारे पात्र प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
या निर्णयानुसार, ज्या नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पांची मूळ पूर्णत्वाची तारीख, सुधारित तारीख किंवा यापूर्वी वाढवलेली पूर्णत्वाची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यानंतरची आहे, त्या सर्व प्रकल्पांना ही चार महिन्यांची मुदतवाढ लागू होईल. मात्र, १ ऑगस्ट २०२६ किंवा त्यानंतर प्रथमच नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही. या मुदतवाढीसाठी प्रवर्तकांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही.
