ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : महसूल कायद्याप्रमाणे, जर एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताकडे जाण्यास रस्ता असेल, तर तहसीलदार त्या शेतकऱ्याच्या शेजारच्या बांधावरून रस्ता देऊ शकतात. परंतु जर पूर्वी रस्ता असेल, तर शेतकऱ्याच्या अधिक सोयीसाठी, कमी अंतरासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन रस्ता देऊ नये, असे आदेश महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानुसार महसूल विभागाने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार, जर पूर्वी रस्ता असेल तर त्यापेक्षा जवळचा व सोयीचा रस्ता म्हणून एखाद्या शेतकऱ्याने महसूल कायदा कलम 143 अन्वये नवीन रस्त्याची मागणी केल्यास ती मागणी नामंजूर करावी, असे निर्देश सर्व तहसीलदारांना या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
पूर्वी राज्यात व देशात एकत्र कुटुंबपध्दती होत्या. त्यामुळे कुटुंबीयांच्या नावे एकाचठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनी असायच्या. कुटुंब प्रमुखांकडून या जमिनीमधून पीकपाणी घेतले जायचे. कालांतराने लोकसंख्या वाढली. तसेच औद्योगिकरणही वाढले. या कारणाने जमिनीचे तुकडे पडत गेले. एका सात-बारा उताऱ्याचे अनेक सात-बारा तयार झाले. परिणामी वारसा हक्काने अथवा खरेदीपत्राद्वारे आलेल्या जमिनीच्या तुकड्याकडे जाण्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्ते मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक जमीन मालक महसूल अधिनियमातील कलम 143 अन्वये तहसीलदारांकडे मागणी करू लागले आहेत. अनेक तहसील कार्यालयांकडे रस्ते मागणीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना यापूर्वी तहसीलदार यांनी कलम 143 अन्वये अथवा परिसरातील शेतकऱ्याच्या सल्लामसलतीने रस्ता असताना, परंतु हा रस्ता लांब पडतो म्हणून जवळच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून अनेक शेतकरी रस्ता मागत असतात. अशा शेतकऱ्यांना नव्याने रस्ता देऊ नये यासाठी शासनाने नुकतेच आदेश जारी केले आहेत. पूर्वी ज्यांना रस्ता अजिबात नाही व गरज असेल तरच रस्ता द्यावा, असा त्या आदेशाचा अर्थ आहे. या आदेशामुळे राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये रस्ते मागणीसाठीचे हजारो अर्ज नामंजूर होणार आहेत.
महसूल कायदा 1966 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर त्या कायद्यात अनेकवेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कलम 143 मध्ये मात्र बदल झालेला नाही. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे पीडित शेतकऱ्याला त्याच्या शेतापर्यंत जाण्यास रस्ता नसेल अथवा रस्ता अरुंद असेल, तर तो तहसीलदाराकडे विहित नमुन्यात अर्ज, शेजारी ज्याच्या बांधावरून रस्ता आवश्यक आहे, त्या शेतकऱ्याचे नाव, दोघांचे सात-बारा, रस्ता किती फूट आवश्यक आहे, यापूर्वी मोजणी झाली असल्यास मोजणी नकाशा व संभाव्य रस्त्याचा व परिसराचा कच्चा नकाशा या अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जदार व ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्ता आवश्यक आहे, त्या शेतकऱ्याची एकत्रित सुनावणी तहसीलदार घेत असतात. ती सुनावणी व एकूण सर्व प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया समजली जाते व तहसीलदारांना या कामापुरता न्यायाधीशांचा दर्जा प्राप्त होतो. जर तहसीलदारांना योग्य वाटले तर याप्रकरणी मनाई आदेश काढू शकतात. सुनावणीबरोबरच तहसीलदारांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत स्थळ पाहणी करून जाब, जबाब नोंदविण्याचे अधिकार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तहसीलदार यांना योग्य वाटले, तर पीडित शेतकऱ्याला ते रस्ता देऊ शकतात. हा रस्ता किती रुंदीचा असावा याबाबत कायद्यामध्ये नमूद नाही, परंतु माफक रस्ता असावा अशी तरतूद आहे. हा रस्ता केवळ कागदोपत्री व नकाशावर दिला जातो. प्रत्यक्ष त्या रस्त्यावर खडी, मुरूम अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे सुविधा दिली जात नाही. कालांतराने अन्य कोणत्याही शासकीय निधीतून संबंधित शेतकरी तो रस्ता व्यवस्थित करू शकतो.
शेतीचे छोटे-छोटे तुकडे पडत चालल्याने शेताकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा प्रश्न उद्भवत आहे. तसेच पाणी वाटप व बांधावरूनदेखील शेजारी शेजारी शेतकऱ्यांमधील वाद वाढत आहेत. या वादाबाबतचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी मामलेदार कायदा 1906 नुसार तहसीलदारांकडे तक्रार करता येते. कारण पूर्वीच्या मामलेदार यांना आता आपण तहसीलदार असे संबोधतो. या तक्रारीनुसार तहसीलदार जर एखाद्या शेतकऱ्याने रस्ता अडवला, तर रस्ता किंवा दुसऱ्याचे शेत नांगरले असेल, पाणी अडविले असेल, अतिक्रमण केले असेल, तर त्याबाबत सुनावणी घेऊन स्थळ पाहणी करून व साक्षी, जबाब नोंदवून पीडित शेतकऱ्याला न्याय देऊ शकतात. या कायद्यानुसार तहसीलदार अतिक्रमण देखील काढू शकतात.
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 व मामलेदार कायदा 1906 याची अंमलबजावणी तहसीलदारांमार्फत केली जाते. रस्ते व पाणी याबाबत दाव्यांचा निर्णय सहा महिन्यांत देणे आवश्यक आहे. तहसीलदार यांनी दिलेल्या निर्णयावर पीडित व्यक्तीने एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयामध्ये अपील अथवा रिव्हिजन करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्ता दिला जाणार आहे, त्या शेतकऱ्याला भरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु तहसीलदार यांनी तसे निकालपत्रामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे.
